सहरमा यदाकदा सुनिन्छ- ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले केही व्यक्तिलाई रातारात नेता बनायो। तीमध्ये राजकुमार लेखी एक हुन्। उनी आफैँचाहिँ यसलाई मान्न तयार छैनन्।पञ्चायतकालमा मनमोहन अधिकारीहरूको नेकपा (मार्क्सवादी) स्कुलिङ फत्तेपुर, सप्तरीका लेखीसम्म आइपुग्यो। २०४६ पछि पनि वाम रुझान छँदै थियो। उनी एमाले भए। संविधानसभा चुनावमा तेस्रो साइजमा सीमित एमाले छाडेर ठीक एक वर्षअघि जेठको दोस्रो साता उनी 'नेपाल नागरिक पार्टी' नामक दलको केन्द्रीय अध्यक्ष बनेका छन्। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका बहालवाला अध्यक्ष लेखी नागरिक दैनिकले यसै हप्ताबाट थालेको साप्ताहिक वार्ता 'घुम्ने मेचमाथि' बस्न आइपुग्ने पहिलो पाहुना बनेका छन्। आफूहरूले आयोजना गरेको तीनदिने बन्दपछिको पहिलो दिन बुधबार नागरिक कार्यालयमै आइपुगेका उनलाई सहकर्मी बसन्त बस्नेतले पहिलो प्रश्न सोधे, 'जनजाति महासंघले बन्द घोषणा गरे पनि जस त संयुक्त संघर्ष समितिले लियो, होइन?'उनले फर्काए- महासंघको भूमिकालाई कसैले चाहेर पनि छायाँमा पार्न सक्दैन। किनकि यो, दुईचार महिनालाई कसैको स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभका लागि बनेको संस्था होइन। डेढ करोड जनताको अधिकारका लागि लडिरहेको मूलधारको संगठन हो यो। यो संगठन बनाउन तीन दशक लामो मेहनत परेको छ। सबैखाले विचारको प्रतिनिधित्व गरेर यो बनेको हो।(लेखीसँग वार्ता गर्दाका एउटा सन्दर्भ फेरिइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाबाट यही जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्न आदेश जारी भइसकेको छ। तर, हामीले यो वार्ता भएको मितिकै सन्दर्भमा जस्तातस्तै प्रस्तुत गरेका छौँ।)
यत्रो ठूलो संगठन रहेछ तपाईँको। किन फेरि अर्को संघर्ष समिति बनाउनु परेको त?
यसका केही कारण छन्। गणतन्त्रप्राप्तिपछि हरेक दलभित्र आदिवासी जनजातिका भ्रातृ संगठन बने। धेरै महासंघ पनि बने। तसर्थ यिनीहरूबीच सहकार्य गरेर जान सकिन्छ कि भनेर केही समयका लागि साझा मुद्दा लिएर हिँड्न यस्तो समिति परिकल्पना गरिएको हो। सधैँभरिका लागि समिति बनाइएको होइन।
ठीक यही बेला थारु कल्याणकारी मोर्चासँग सरकारी टोलीको वार्ता भइरहेको छ। त्यसैको नेता तपाईँचाहिँ हाम्रो घुम्ने कुर्सीमा हुनुहुन्छ!
थारु संघर्ष समिति पदाधिकारीसँग सरकारी प्रतिनिधि वार्तामा बसिरहेको सही हो। वार्तामा सहभागी थारु कल्याणकारी सभा जनजाति महासंघभित्रै आबद्ध छ। महासंघ अध्यक्षको नाताले म त्यहाँभन्दा बाहिर छैन।
वार्तामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो नि त!
हो, सहभागी थिएँ। हिजोको आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति र सरकारबीच नौबुँदे सहमति भयो। त्यहाँ महासंघको जिम्मेवार अध्यक्षको नाताले मैले दायित्व बहन गरे पनि वार्ता र निष्कर्षमा जान नसकेको कारण थारु समिति र सरकारबीचका यसअघिका दुई चरणका वार्ता सहमतिमा पुग्न नसकेका कारण नौबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भने गरिनँ। नैतिक बन्धनका कारणले ।
संविधानसभाको म्याद तीन महिना फेरि थपिने भयो। यसबारे महासंघको धारणा के हुन्छ?
वैशाख ११ गते नै संविधानसभा अध्यक्षलाई दसबुँदै ज्ञापनपत्र दिएका थियौं। पहिलो बुँदामा नै कुनै पनि बहाना बनाएर, संकटकाल लगाएर म्याद थप्नुहुँदैन भन्यौं। समय छँदा संविधान निर्माणका काम नगर्ने, अनि चार दलका शीर्ष नेताको प्राइभेट लिमिटेडको निर्णय थोपर्नुहुँदैन भनेर माग गर्यौँ।
छिटो पनि चाहियो, राम्रो पनि चाहियो भन्ने तर्क कसरी मेल खाला र! संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भन्ने संकल्प लिनुको अर्थ नै लामो बाटो रोजियो भन्ने होइन र?
हामीले अहिलेमात्रै हतार गरेका कहाँ हौँ र! २०६४ मा संविधानसभा चुनाव हुने स्थिति नै नभएका बेला संविधानसभा गठन गर्न रचनात्मक भूमिका खेल्यौं। चुनाव भइसकेपछि आजका दिनसम्म निरन्तर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत समयमा संविधान जारी गर्न निरन्तर माग राखेका हौँ। हिजोदेखि अचानक माग गरेको होइन।
एमालेले त तपाईँहरूको आन्दोलनलाई माओवादीको उक्साहटमा भएको भन्यो नि!
जनजाति र तिनको महासंघलाई कसैको निर्देशनमा भएको आन्दोलन भन्नु हास्यास्पद, वाहियात र सिङ न पुच्छरको आरोप हो। जसले यस्तो आरोप लगाएका छन्, तिनको हैसियत मलाई राम्ररी थाहा छ। उनीहरू प्रत्येक हप्ता शक्तिकेन्द्रको इशारामा कठपुतलीझैँ नाचेर स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्छन्। जातीय दंगामा देशलाई लैजान खाज्ने नेताहरूले यस्तो भन्दैमा हामीलाई केही फरक पर्दैन।
तपाईँ आफैँ पोहोरसम्म एमालेमै त हुनुहुन्थ्यो!
हो, म एमालेमै थिएँ। २२ वर्षसम्म मेरो जीवन त्यही पार्टीमा बित्यो। तर त्यहाँ रहेर देश, जिल्ला र गाउँका लागि केही गर्न सकिनँ। मेरो मात्रै होइन, सिंगो परिवार र नातागोताको जीवन एमालेमै बित्यो। मेरा दाजुभाइ, काका, दिदीभिनाजु सबै त्यहीँ रहे। एमालेलाई आजको हैसियतमा ल्याइपुर्याउन हाम्रो परिवारको ठूलो योगदान छ। एमालेमा हामीजस्ता इमानदारहरूको कुनै काम छैन भन्ने ढिलोमात्रै थाहा पायौँ। यति लामो समय त्यहाँ रहेर पनि केही गर्न नसकेकामा मलाई लज्जा र हीनताबोध भएको छ।
एक वर्षअघिसम्म एमालेमा रहनुभएछ, त्यहाँ बसुन्जेलचाहिँ त्यो दल कुनै शक्तिकेन्द्रको इशारामा चल्दैछ भन्ने थाहा भएन?
मलाई त्यति बेला एमाले हिमाल, पहाड, तराईका सबै शोषित, उत्पीडित जनताको पार्टी हो भन्ने लाग्थ्यो। कालान्तरमा यो त मार्क्सवाद र लेनिनवादका नाममा सीमित परिवार र व्यक्तिको जनैवादमा आधारित दल पो रहेछ।
यो देशका दलहरूलाई चलाउने भनिएका शक्तिकेन्द्रले तपाईँको जनजाति महासंघलाई पनि बाँकी राखे होलान् र? विदेशीको पैसा खुबै आउँछ रे तपाईँहरूलाई।
जनजातिको आन्दोलनलाई भनेर एक रुपियाँमात्रै कतैबाट आएको कसैले प्रमाणित गर्छ भने म राजनीति र सामाजिक जीवन त्याग्न तयार छु। यो मेरो चुनौती हो। सरकारचाहिँ ८० प्रतिशत वैदेशिक सहयोगले चल्ने, शासक र नेताहरू : एमालेका प्रदीप नेपाल, उर्मिला अर्याल, राजन भट्टराई, सुशील/सुबोध प्याकुरेल हुन् वा कांग्रेसका शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु। कति जनाको नाम भनूँ तपार्ईँंलाई? सयौँ व्यक्तिको नाम दिन सक्छु म, जसले करोड होइन, अर्बौँ डलर भिœयाउँछन्। त्यसको हिसाब गर्ने कि नगर्ने? तिनले लिन हुन्छ भने जनजाति, दलित, मुस्लिम आदिले किन नलिने? हामी चाहिँ यस देशका नागरिक होइनौँ?
लिनुभएको त साँचो रहेछ नि!
लिएका छौँ, तर आन्दोलनका लागि होइन। विदेशीहरूले उक्साएको त झन् हुँदै होइन। विकास निर्माणका लागि सरकार र अन्य संस्थाले लिन हुन्छ भने हामीले पनि पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताचाहिँ हो।
११ प्रदेशमा जाने दलहरूको निर्णयविरुद्ध संविधानसभामा ३ सय २० जति भोट पुर्याइदिनुभो। नेपाली राजनीतिमा दलहरूभन्दा समूहहरू हाबी हुँदै गएका हुन्?
संविधानसभाभित्र दुई दर्जन पार्टी छन् भनिन्छ, त्यो म मान्दिनँ। त्यहाँ वास्तवमा पार्टीहरू नै छैनन्। त्यहाँ त गुट छन्। चार दलका शीर्ष नेताका गुटहरू। संविधानसभाभित्र ए क्लास र बी क्लासका सभासद् छन्। ए क्लासका सभासद् ३० जनाजति छन्, जो संघीयताको खोल ओढेर संघीयताकै घाँटी निमोठिरहेका छन्। अरुलाई दास बनाइरहेका छन्। बी र सी क्लासका सभासद्चाहिँ अधिकारविहीन छन्। त्यसैले त्यहाँ पार्टीभन्दा पनि सत्ता, शक्ति र पैसाका लागि मरिमेट्ने वर्ग एउटा छ। अर्को वर्गचाहिँ ओझेलमा छ।
त्यही ओझेलमा परेको भनिएको समूह जनहितकारी संविधान बनोस् भन्ने पनि चाहन्छ, अनि जेठ १४ मै बनोस् भन्ने पनि जिद्दी गर्छ।
यो समस्या त त्यही चारदलीय प्रालिले जन्माएको हो। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र चार दलका शीर्ष नेता यसका जिम्मेवार हुन्।
जनआन्दोलनपछि रातारात नेता बनेका केही अनुहारमध्ये तपाईँको नाम लिने पनि भेटिन्छन्।
आफ्नो बारे आफैँले बोल्नु त्यति राम्रो त होइन। सोधिहाल्नु भो, तपाईँ सप्तरीको फत्तेपुर गाविस जानूस्, धेरै टाढा पनि जानुपर्दैन। आफ्नो बारे केही लुकाउनु छैन मलाई। हाइस्कुल पढ्दाताका अहिलेका माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य राम कार्की कांगे्रसमा हुनुहुन्थ्यो। ४२ सालमा मारिएका सहिद दिलीप चौधरी मेरा साथी थिए। जयप्रकाश गुप्ता, हेमराज तातेड, दानालाल चौधरी, हिरालाल चौधरीजस्ता मन्त्री, सांसद भइसकेका व्यक्ति मलाई चिन्नेजान्नेहरू हुन्। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विद्यार्थीकालमै मलाई चिनेका हुन्। सयौँ व्यक्ति छन्, तिनको नाम लिन चाहन्नँ।
३६ सालको आन्दोलनताका निर्दलीय व्यवस्थाको पक्षमा भाषण गर्न आएका भूपू प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजाल र पञ्चहरूविरुद्ध अभियान चलाउने म पनि एक हुँ। ४५ सालमा चन्दा उठाएर फत्तेपुर गाउँमा स्कुल खोलेको छु। थाहा पाउनु भो म कति पुरानो कार्यकर्ता रहेछु?
नयाँ पार्टी खोल्नुभएको छ, के गर्दैछ त्यसले?
म अध्यक्ष रहेको नेपाल नागरिक पार्टी आदिवासी जनजातिको मात्रै होइन। क्षेत्रीय पार्टी पनि होइन। यो मूलधारको पार्टी हो। आकारमा सानो होला तर विचारमा सानो छैन। धेरै आन्तरिक क्रियाकलाप गरिसक्यौँ। धेरै पत्रिकामा छापिएको छ। पढ्नुभएकै होला।
यति धेरै पार्टी खुलेका छन्। भिडमा हराइन्न?
सुरुवातमा कुनै पनि दल आकार र संख्यामा सानै हुन्छ। तर, कुन पार्टी कत्रो हुन्छ भन्ने उसले बोक्ने विचारले तय गर्ने हो। हेर्दै जानुस्, धेरै कुर्नुपर्दैन।
जनजाति महासंघकै पूर्वनेताहरूले चाहिँ महासंघको अध्यक्ष छँदाछँदै आफैँ पार्टी खोलिहाल्न नहुने भन्नुभएको छ।
कसले भन्यो?
ओम गुरुङलगायत नेताहरूले।
म आजभन्दा २०-२२ वर्षअघिसम्म राजनीतिमा थिएँ। महासंघकै अध्यक्षमा लडेको बेला पनि एमालेको नेता छँदै थिएँ। कांग्रेस, एमाले वा माओवादीको नेता अध्यक्ष लड्न मिल्ने, अध्यक्ष भइसकेपछि कुनै अर्को पार्टीको अध्यक्ष हुन नपाउने? एमाले केन्द्रीय पदाधिकारी भएर महासंघमा चुनिन पाउने, अर्को पार्टीको अध्यक्ष हुन नपाउने?
जनजाति महासंघको अध्यक्ष तटस्थ देखिएकै राम्रो भन्ने सदाशय होला नि त!
मअगाडिका महासंघ अध्यक्षहरू पनि माओवादी, एमाले आदिका केन्द्रीय कमिटीमा हुनुहन्छ। जनजाति भनिनेहरू नै मलाई यस्तो आरोप लगाउँछन्। तराईको थारु भनेर हेपेको होला!
अहिले खुलेका पार्टीहरूमध्ये कुनचाहिँसँग आफ्ना एजेन्डा नजिक पाउनुहुन्छ?
कुन सँग पनि नजिक या टाढा छैन।
मैले मुद्दाको कुरा गरेको।
मुद्दाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त झन् कुनै पनि दलले फुर्ती नलगाए हुन्छ। यी पार्टीहरू बन्नुअघि नै जनजातिका मुद्दा लिएर २००५ सालमा नै राजा त्रिभुवनलाई ज्ञापनपत्र दिएका थियौँ। अहिले पनि हाम्रो अभियान कुनै जाति वा क्षेत्रविरुद्ध होइन। राज्यको विभेद र उत्पीडनविरुद्ध देशका विभिन्न निकायमा पहुँच, पहिचान र प्रतिनिधित्वका लागि लडेका हौँ।
पहिचानको कुरा गरिहाल्नु भो। यसलाई बुझ्नेबारे भिन्नता देखियो। कसैले एकल पहिचानमा आधारित राज्य चाहियो भन्छन्, कसैले बहुपहिचान।
जातीयता र जातीय पहिचान भनेका फरक कुरा हुन्। जातीय र ऐतिहासिक जातीय पहिचानसहितको प्रदेशको अवधारणा भिन्न छ। जातीय राज्यको परिभाषाबारे तीन ठूला दलका नेतामा भ्रम छ भने आदिवासी जनजाति महासंघको कार्यालयमा प्रशिक्षण लिन आए हुन्छ। म क्लास चलाउन तयार छु।
तपाईँहरूले भनेको पहिचानचाहिँ कस्तो हो?
कुनै एउटामात्रै जातिको मात्रै अधिकार स्थापित हुनेगरी राज्य बनाइयो भने त्यसलाई जातीय राज्य भन्न मिल्ला। तर, भारतको उदाहरण हेरौँ। बंगाल के हो? गुजरात के हो? तमिलनाडु र पञ्जाब के हुन्? यस्ता दर्जनभन्दा बढी राज्य र प्रदेश भारतमा छन्। सबै पहिचान र संस्कृतिका आधारमा बनेका हुन्। त्यहाँ एउटै जातिमात्रै बस्छ? एउटै जातिले मात्रै अधिकार पाएको छ? होइन, सयौँभन्दा बढी जाति छन्। सबको अधिकार समान छ।
प्रचण्डले त लिम्बुवान-तमोर भनेजस्ता नाम पनि मिसाएर राख्न सकिन्छ भनेका छन् नि?
हेर्नुस्, यो देशका हिमाल पहाड र नदीखोला, वनजंगलले पहिचानको माग उठाएका होइनन्। पहिचान गुमाएका, अधिकार समाप्त पारिएका आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी, कर्णालीले उठाएका हुन्। यसर्थ पहिचानप्रति पूर्वाग्रह राख्नु जरुरी छैन। हामीले मदननगर, बीपीनगर, पुष्पलाल चोक, त्रिभुवननगर, महेन्द्रनगर, वीरेन्द्रनगर नामकरण गरेका छौँ कि छैनौँ? राजारजौटा वा व्यक्तिका नाम जोडेर ठाउँको पहिचान दिन मिल्ने, संस्कृति भाषा, जाति, ऐतिहासिक पहिचानका आधारमा नामकरण गर्न किन नहुने? यही राजधानीभित्र नेवारी भाषाबाट जावलाखेल, झम्सिखेल, थसिखेल, चाल्नाखेल, ताल्छिखेल नाम छ। दाङ थारु नाम हो। सिन्धुपाल्चोक तामाङ, इलाम लेप्चा नाम हो। यी नाम स्वीकार्य भए। इतिहास गुमाएका समुदायले पहिचान खोज्दा के बिग्र्यो? बम्बईबाट मुम्बई, कलकत्ताबाट कोलकाता, यस्ता धेरै नाम छन् नि त।
स्वायत्तता, अग्राधिकार, विशेषाधिकार, आत्मनिर्णय आदि पनि भन्छन् क्या!
अपांग र सांगलाई एकै चोटि दौडाउन खोज्नुभो भने अपांगले कहिल्यै जित्ला? जित्दैन। अढाई सय वर्षसम्म जुन क्षेत्रलाई अपांगलाई बनाएर राखियो, त्यसलाई विशेषाधिकार र राजनीतिक अधिकार दिनुभएन भने कसरी त्यो मूलधारमा जानसक्छ? कसरी अरु समुदायसँग प्रतिस्पर्धामा जानसक्छ?
माओवादी पनि यसै भन्थ्यो, ऊसँग केमा कुरा नमिलेको हो?
माओवादी र मधेसी मोर्चा त हाम्रा मागसँग धेरै हदसम्म लचक छन्। तर कांग्रेस, एमालेसहित अग्रगमन नचाहने पार्टीहरू संघीयताको खोल ओढेर राज्य पुनर्संरचनाको घाँटी निमोठ्न लागिपरेका छन्। माओवादीकै पनि कतिपय नेता यसरी लागिपरेका छन्। यो दुखद् विषय हो।
तपाईँ थारु कल्याणकारिणी सभाको महासचिव छँदाताका चलेको थरुहट आन्दोलन मधेस आन्दोलनलाई काउन्टर दिन प्रयोग गरिएको आन्दोलन हो भन्छन् नि?
मलाई बदनाम गर्न लगाइएको निराधार आरोप हो यो। विसं २००५ सालमै खुलेको यो कल्याणकारिणी सभामा माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसी फोरम, राप्रपा आदि थुप्रै दलका नेताकार्यकर्ता सामेल छन्। अहिलेका दलहरूको भन्दा पुरानो इतिहास छ यसको।
लक्ष्मण थारुलगायत पनि थिए नि त!
माओवादीबाट टिपेर ल्याइएका व्यक्ति हुन् उनी। २०६३ सालसम्म माओवादीमै थिए उनी। म त्यो बेला महामन्त्री भइसकेको थिएँ। ४५ सालबाटै म यस संस्थामा छु। कसैको टीका लगाएर आएको होइन।
मधेसी दबाउन गरेको आन्दोलन हो, त्यो भन्नेहरू कत्ति छन्!
हुँदै होइन। कुनै समुदायविरुद्ध लक्षित आन्दोलन थिएन त्यो। केही मधेसी मठाधीश नेताहरूको प्रवृत्तिविरुद्ध भने थियो। केही पहाडी मधेसी, बाह्मणवादी प्रवृत्तिका नेताको एकात्मक चिन्तनविरुद्ध आन्दोलन थियो।
तपाईँकै समुदायका विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, गौरव लाग्दो हो हगि?
उहाँ कुनै एउटा पार्टीको नेता हो, थारु समुदायको होइन। आदिवासी जनजातिको नेता होइन। थारु आन्दोलनको नेता मान्न पटक्कै सकिन्नँ। उहाँसहित त्यस बेलाको अन्तरिम व्यवस्थापिकाका १६ सांसदलाई थारु आन्दोलनका गद्दार घोषित गरेका छौँ। किनकि उहाँहरूकै प्रयत्नमा थरुहट भूमिलाई मधेस भनियो। आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व र पहिचान बेचेर मधेसीकरण गर्ने, धरौटीमा राख्ने काम भो।
तपाईँहरूको यस्तो दोषारोपणलाई राज्यको ढुकुटी भोग्न पाउने र भोग्न नपाउनेबीचको द्वन्द्व भन्ने हो भने रिसाउनुहुन्छ होला!
२२ वर्षसम्म म त सत्ताधारी पार्टीकै सदस्य भएर बसेको मान्छे थिएँ। त्यो पनि केन्द्रीय कमिटीसमेत पुगेको मान्छे म, राज्यकोष खान पाउने र खान नपाउने भन्ने तपार्ईँंको भनाइसँग सहमत छैन। स्वाभाविकरुपमा सार्वजनिक पद धारण गरेपछि केही सुविधा लिनु अनुचित हुन्न। तर, त्यस्तो निकृष्ट भाषाचाहिँ म प्रयोग गर्न चाहन्नँ। सबै सत्तामा जानेहरू भ्रष्ट नै हुन्छन् भन्न कहाँ सकिन्छ र!
जनजाति समुदायमा पनि ब्राह्मणवाद छ भन्ने सुनिन्छ नि त!
ब्राह्मण र ब्राह्मणवादमा फरक छ। ब्राह्मण भनेको जातिविशेष हो। ब्राह्मणवाद भनेको शासकहरूको गुट, प्रवृत्ति हो।
नेपालकै कम्युनिस्टहरू पनि कुनै बेला पुष्पलाललाई गद्दार भन्थे। अहिले फूलमाला पहिर्याउँछन्। गच्छदारको हकमा पनि पछि त्यही अवस्था नदोहोरिएला भन्ने के आधार छ र!
मैले व्यक्ति गच्छदारलाई आरोप लगाएको होइन, प्रवृत्तिलाई पो हो त।
त्यही त, प्रवृत्ति भन्दै गाली गर्ने, अनि पछि व्यक्तिको जयगान गाउने होला।
हाहाहा। होइन होइन। थारु आन्दोलनले उहाँको प्रवृत्तिलाई गद्दार घोषित गरेको हो। थारु आन्दोलनमाथि बेइमानी गर्नेहरूलाई गद्दार नभनेर के भन्ने त?
सरकार र संसद्मा जानेहरूचाहिँ सबै गद्दार?
होइन। सत्तामै गएर राम्रो काम गर्नेहरू त सम्मानित पनि त भएका छन्। सबैलाई एउटै टोकरीमा राख्न भएन।
'नागरिक पार्टी' बनाउनुभएको छ। राज्यसँग माग पनि त होलान्! सुनुवाइ भएन भने के गर्नुहुन्छ?
सात सालयताका प्रत्येक आन्दोलनको इतिहासमा अतिवादी विचार पनि देखा परेका छन्। हामी अतिवादमा विश्वास गर्दैनौँ। यसले समाधानमा लैजाँदैन। जातिजाति र समुदायबीच हिंसा, दंगा फैलाउने स्वरुपका आन्दोलनमा हाम्रो विश्वास छैन।
संघर्षका नाममा अतिवाद, सन्तुलनका नाममा यथास्थितिवाद त नेपाली राजनीतिको हालसम्मको इतिहासै हो भनिदए हुन्छ। तपाईँहरू अपवाद हुनुहोला भनी कसरी पत्याउने?
मैले भनिसकेँ नि। अतिवादी, आत्मसमर्पणवादी र यथास्थितिवादी विचार कुनैलाई पनि मेरो समर्थन छैन। अग्रगमनका लागि प्रगतिशील लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ हाम्रो पार्टी।
तत्कालीन योजनाचाहिँ के छ?
भ्रष्टाचार समाप्त गर्ने। शान्ति, लोकतन्त्र र समतामूलक समाजका लागि लड्ने।
यो योजना त अलि मोटो भो।
हिमाल, पहाड र तराईका जनतालाई जोड्ने एजेन्डा कम ठूलो हो?
सबै दल त्यसै भन्छन्।
हामी व्यवहारमै देखाउँछौँ।
जनजाति महासंघको अध्यक्ष भएको दुई वर्ष पुग्यो। कसरी आत्ममूल्यांकन गरिरहनुभएको छ?
जनजाति आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक, जातिवादी आन्दोलनका रुपमा बुझिन्थ्यो। मेरो नेतृत्वमा बुझाइ बदल्न सफल भयौँ। अन्ततः यो मूलधारकै आन्दोलन हो भन्ने मान्यता स्थापित भयो।
अघिल्ला जनजाति नेताको कार्यकालमा पनि यति त भएकै थियो नि!
होइन होइन। जनजाति आन्दोलनका नाममा कतिपय हातहतियारधारी अतिवादी विचार बोक्ने पनि थिए। मलाई त्यस विचारमा विश्वास छैन।
कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो, अझै पनि हो?
कम्युनिस्ट भए पनि नभए पनि नागरिक हुँ।
हो कि होइन भन्या क्या!
कम्युनिस्ट होइन। पहिले कम्युनिस्ट विचार भनेर हिँडेको थिएँ। भनेर होइन, गरेर देखाउनुपर्ने रहेछ।
अहिलेका नेताहरूमध्ये कोही श्रद्धेय छ?
(एकछिन सोचेर) कोही पनि छैन।
पहिलेका थिए?
धेरै हुनुहुन्थ्यो। मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। बीपी कोइराला, पुष्पलाल, गणेशमान, मनमोहन अधिकारी। धेरै।
संविधानसभाको म्याद त थपिने नै भो। अब के गर्ने?
कुनै पनि बहानामा संविधानसभाको म्याद थप्न हुँदैन भनेर एक महिनाअघि नै भनिसकेका छौँ। संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई दिएको १० बुँदे ज्ञापनपत्रको पहिलो बुँदामा नै संकटकाल वा कुनै बहानामा म्याद नथप्न हाम्रो माग छ।
संकटकाल नलगाई म्याद बढ्लाजस्तो छ।
विरोध गर्छौँ। हाम्रो आन्दोलन जारी छ।
फेरि बन्द गर्ने?
होइन। बन्द फिर्ता लिए पनि जनप्रदर्शन जारी छ।
बाहुनक्षेत्री पनि आदिवासी भएछन्। तिनलाई पनि जनजाति महासंघमा आबद्ध गराउनुहुन्छ होला हगि?
बाहुन-क्षेत्री समुदायलाई गाली गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। सबै बाहुन राज्यसत्ताका शासक होइनन्। कर्णालीका धेरै बाहुन अहिले पनि भारी बोकिरहेछन्, नाङ्लो थापिरहेछन्। क्षेत्री पनि उही हुन्। विजय गच्छदार, परशुनारायण चौधरी, फत्तेसिंह थारुलगायतहरू थारु भईकन पनि ब्राह्मणवादी शासक हुन्। सबैलाई एउटै भाँडोमा नराखौँ।
त्यसो भए महासंघमा राख्ने?
आदिवासीमा सूचीकृत गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ। यो त समाजशास्त्रीय-मानवशास्त्रीय अध्ययनको विषयवस्तु हो। राजकुमार लेखी, बसन्त बस्नेत वा कसैले सूचीकृत गर्छु भन्दैमा भइहाल्ने कुरा होइन यो।
सरकारले त निर्णय गरिसक्यो।
कुनै मन्त्री या वार्ताटोली सदस्यले आवेश र लहडमा आएर गरेको निर्णय मान्य छैन। प्रक्रिया पुग्छ भने गरे पनि हुन्छ। तर पुर्याइएको छैन। आश्वासन दिँदैमा कोही जनजाति भइहाल्छ?
११ प्रदेश बनाउने निर्णय मान्नुभएन। त्यसो भए कति प्रदेश राखे राम्रो?
चार वर्षयता निरन्तर साना, सस्ता र बहुप्रदेश हुनुपर्छ भनिरहेको छु। धेरै प्रदेश बन्नुपर्छ। ७५ जिल्ला हुनसक्छ भने ३० प्रदेश किन हुँदैन? बिहार र उत्तर प्रदेशजस्तो ठूलो होइन, सिक्किमजस्तो सानो प्रदेश बनाए व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ।
चार दलका नेतामध्ये कोसँग बढी हेलमेल हुन्छ?
कसैसँग पनि बसउठ छैन। समूहमा मात्रै हो। प्रचण्ड, सुशील कोइराला र झलनाथ खनालको नाडी छामिसकेको छु मैले।
यहाँ त गच्छदारको नाम छुटाउनुभयो!
गच्छदारको पनि। (लामो हाँसो)
