हचुवाको भरमा नयाँ स्वास्थ्य नीति निर्माण

गिरिराजमणि पोखरेल
पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री, स्थायी समिति सदस्य एवं 
स्वास्थ्य विभाग प्रमुख, एनेकपा माओवादी /

कुनै पनि विषयको नीति भनेको दीर्घकालीन रूपमा त्यो क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गर्ने बाटो हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा २० वर्ष पुरानो नीतिले काम गरिरहेको अवस्थाको सन्दर्भमा नयाँ नीतिको पहल भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । नीति भनेको व्यापक छलफल र अनुसन्धानपछि मात्रै वैज्ञानिक धरातलमा उभिएको हुनुपर्छ । मेरो बुझाईमा नेपालको वतर्मान नयाँ स्वास्थ्य नीति निर्माणको पृष्ठभुमिमा पाँच महत्वपूर्ण कारण रहेका छन् ।
सबैभन्दा पहिलो, राष्ट्रमा युगान्तकारी परिवर्तन भएको छ । परिवर्तनले समाजको आधार र ढाँचा दुवैमा प्रभाव छोडेको छ । स्वास्थ्य नीतिमा सबैभन्दा पहिला राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिबिम्ब आउनुपर्छ ।
दोस्रो, त्यही परिवर्तनको जगमा आएको अन्तरिम संविधानमा निहीत स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था हो । स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिएको छ । अधिकारवादी दृष्टिकोणको आधारमा स्वास्थ्यको नयाँ यात्रा सुरु भएको छ । २०४८ सालको स्वास्थ्य नीति निजीकरणको दर्शनमा बनेको थियो ।  तेस्रो, २० वर्षको अवधिमा स्वास्थ्यमा नयाँनयाँ समस्याहरु देखिएका छन् । रोगको अवस्था तर्फ कुरा गर्दा पहिला सर्ने रोगको प्रकोप थियो तर अहिले नसर्ने रोग, मानसिक रोग र द्वन्द्वले दिएका नयाँ समस्या देखापरेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारणले नयाँ÷नयाँ रोग देखिन थालेका छन् । नीतिले रोगको मात्रा र चरित्रमा आएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।
चौथो,  स्वास्थ्य जनशक्तिमा पुर्नसंरचना आवश्यक छ । ५० लाख जनसंख्या हुँदा बनाइएको संरचना नै आजसम्म पनि चलिरहेको छ । यसले नयाँ जिम्मेवारी निर्वाह गर्नै सक्दैन । पाँचौ भनेको हाम्रो स्वास्थ्य नै संक्रमणमा छ । नेपाल स्वास्थ्यबाट केही गर्नसक्ने अवस्थामा छ । सहश्राब्दी विकास लक्ष्य पुरा गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ  । त्यस्तै स्वास्थ्य सेवामा मानिसको अपेक्षा पनि बढेर गएको छ । यसकारणले स्वास्थ्य प्रदायक संस्थामा चुनौती त्यति नै थपिएको छ । साना घटनाले पनि ठुलो आक्रमणको रूप लिन थालेका छन् । अब स्वास्थ्य प्रणालीमा नै अपडेट गर्नु जरुरी देखिएको छ ।
नीतिका लागि नीति भन्दा पनि उल्लेखित आवश्यकतालाई संवोधन गर्न नयाँ स्वास्थ्य नीति जरुरी छ ।
नयाँ स्वास्थ्य नीति बनाउनुपूर्व ०४८ सालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिको समीक्षा गर्नुपर्छ । तत्कालिन सामाजिक र आर्थिक पृष्ठभूमी साथै विश्व परिवेश हेरेर समीक्षा गर्नुपर्छ । ०४८ सालको नीतिका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । त्यो नीति मुख्य १३ वटा बुँदामा केन्द्रित थियो । तत्कालिन समयमा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व थियो । अन्तराष्ट्रिय रुपमा  सन् १९७० को दशकमा विश्वमा भूमण्डलिकरणको नयाँ अवधारणा आयो । यसले निजीकरण र उदारीकरणलाई जोड दियो । काँग्रेस यसै कुरामा गयो । जसको प्रभाव स्वास्थ्य नीतिमा पनि प¥यो । यो सामाजिक परिवेशमा उपयुक्त थिएन ।
अन्तराष्ट्रिय ऐतिहासिक पृष्ठभूमी हेर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनाको एक वर्षपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्थापना भयो र संगठनले जनस्वास्थ्यको अवधारणा ल्यायो । तर पश्चिमा चिकित्सा मोडलले स्वास्थ्यका समस्यालाई हल गर्न सकेन । विकासोन्मुख देशका लागि त्यो उपयुक्त थिएन । यसले गर्दा धनी र गरिबबीच ठुलो खाडल देखाप¥यो । यो नकारात्मक अनुभव र चीन लगायत केही देशको स्वास्थ्य सफलताबाट प्रेरित भएर विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् १९७८ मा स्वास्थ्य क्षेत्रकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको अल्माआटा घोषणा जारी ग¥यो ।
अल्माआटा घोषणापत्रले प्राथमिक स्वास्थ्य सिद्धान्तको अवधारणा ल्यायो । जसलाई प्राइमरी हेल्थ कन्सेप्ट (पिएचसी) थेउरी भनिन्छ । पिएचसीको सिद्धान्त लागुगर्ने प्रारम्भिक चरणमै बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत प्राथमिक स्वास्थ्यको सिद्धान्तलाई कमजोर पार्न सेलेक्टिभ प्राइमरी हेल्थ कन्सेप्ट (एसपिएचसी) थेउरी आयो । यसले निश्चित क्षेत्रका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य हुुनुपर्छ भन्यो । यसले गर्दा नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्यको व्यवस्थापन आफँै गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भयो ।
हालसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने स्वास्थ्यमा तीन थरीका स्वास्थ्य प्रणाली प्रयोगमा आएका छन् । निजीकरणमा आधारित, लोक कल्याणकारी र समाजवादी स्वास्थ्य प्रणाली । निजीकरणमा आधारित एसपिएचसी अवधारणाले स्वास्थ्यमा शुल्क लिने प्रक्रिया थाल्यो  । नेपाली काँग्रेसले यही बाढीमा बगेर ०४८ सालको स्वास्थ्य नीति बनायो  । तर पनि ०४८ सालको स्वास्थ्य नीतिले गाँउ–गाँउमा स्वास्थ्य संरचना खडा गर्न, जनस्वास्थ्य र अस्पताललाई संयोजन गर्ने काम र गाँउ–गाँउमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका निर्माण गर्न सकारात्मक योगदान दिएको छ  ।
०४८ को नीतिको कमजोरी धेरै रह्यो । पञ्चायतकालमा पनि जनताको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ भन्ने आंशिक स्विकारोक्ति थियो । तर ०४८ को नीतिले यसलाई पनि कटौती ग¥यो र स्वास्थ्य सेवामा शुल्क लिने प्रथाको शुरुवात भयो । विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्तअनुसार स्वास्थ्य संस्था समुदायलाई दिने भनेर हस्तान्तरण गरियो । अनियन्त्रित ढंगले निजी क्षेत्रको प्रवेश गराइयो । यसले गर्दा स्वास्थ्यमा पहुँच भएका र नभएका समुदाय बीचमा ठुलो खाडल देखाप¥यो । निजी क्षेत्रको प्रवेशले शहरी क्षेत्रमा सेवाको आकार बढाएपनि सेवाको गुणस्तरमा शहर र ग्रामीण भेगमा ठुलो खाडल देखाप¥यो ।
नयाँ नीतिमा पाँचवटा सैद्धान्तिक पक्ष कुनै हालतमा पनि छुट्नु हुँदैन । पहिलो, युगान्तकारी परिवर्तनको ऐनाको रुपमा नयाँ स्वास्थ्य नीति बन्नुपर्छ । नेपालमा भएका साना ठुला आन्दोलनहरु जस्तै मधेस, जातीय, क्षेत्रिय, लैगिंकलगायतका आन्दोलनको मर्मअनुसार नयाँ नीति बन्नुपर्छ । किनकी सबै पक्षले स्वास्थ्य सेवामा पनि परिवर्तन खोजेका छन् । यो कुरा नीतिमा देखिनु पर्छ । हुनतः हाम्रो स्वास्थ्य नीति समाजवाद उन्मुख हुनुपर्छ तर अहिले नेपालमा समाजवादी र पुँजीवादीसँगै मिलेर हिँडेकाले यसको साझा बिन्दु नयाँ नीतिमा खोजिनुपर्छ । लोककल्याणकारी मान्यतामा आधारित मिश्रीत प्रणालीमा गएर स्वास्थ्यलाई नैसर्गिक अधिकारका रुपमा स्थापित गराउन सकिन्छ ।
दोस्रो, सबै पक्षको प्रतिनिधित्वका लागि हामी पनि प्राथमिक स्वास्थ्यको सिद्धान्तमा जानुपर्छ । यसलाई आंशिकरुपमा ग्रहण गर्ने होइन सम्पूर्णतामा आत्मसात गर्न जरुरी छ । अन्तराष्ट्रिय परिवेश हेर्दा  विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि आफ्नो गल्ती सच्याएर प्राथमिक स्वास्थ्य सिद्धान्तलाई पुर्नःजागरणमा लगेको छ । उनीहरु प्राथमिक स्वास्थ्यको सिद्धान्तलाई पूर्नताजगी गर्ने, महिला सशक्तिकरण र अफ्रीकामा देखिएका स्वास्थ्य समस्याप्रति केन्द्रित छन् । त्यसैले हाम्रो मुलुकका लागि यो अनुकुल स्थिति हो ।
स्वास्थ्य नीतिको तेस्रो सैद्धान्तिक पाटोमा कुरा गर्ने हो भने देश संघीयतामा जाँदैछ । भोली संघीयतामा गएपछि स्वास्थ्य संरचना कस्तो हुने भनेर व्यापक छलफल, बहस गर्नुपर्छ । राज्य पूर्नसंरचना आयोगले स्वास्थ्य नीतिलाई संघको सुचीभित्र राखेको छ । स्वास्थ्य सेवालाई आयोगले प्रदेशको अधिकारको सुचीभित्र राखेको छ । कतिपय सेवालाई साझा अधिकार सुचिको रुपमा राखेको छ । यस्ता कुरामा पनि नीतिले ध्यान पु¥याउँनुपर्छ । नेपालका लागि संघीयता भनेको राष्ट्रिय एकिकरण हो । संघीयतामा स्वास्थ्य सेवाले पुलको काम गर्न सक्नुपर्छ । भावी संघीय शासन अन्र्तगतका आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्य नीतिले  अहिले नै प्रष्ट पार्नु पर्छ ।
चौथो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लोकतान्त्रिकरण गर्ने भनेको नीतिले नै हो । यसले शहर र गाँउ बीचको  दूरी मेट्न सक्नुपर्छ । स्वास्थ्यको आर्थिक जिम्मेवारी राज्यले लिने र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा जनतालाई दिनुपर्छ । सेकेण्ड्री र टर्सरी केयरको जिम्मेवारी राज्यले लिन नसकेकाले यस्तो सेवाको लागि एकातिर सहकारी स्वास्थ्यद्वारा जनसमुदायलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्नुपर्छ । गरिब, असहाय र दुःखीका लागि सामुदायिक बिमाको व्यवस्था गरी त्यसको शुल्क राज्यले तिर्नुपर्छ ।
पाँच, स्वास्थ्य मन्त्रालय त एलोपेथी मन्त्रालय जस्तै भएको छ । नेपालको परम्परागत उपचार पद्धती, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियाप्याथि र अन्य वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई पनि नीतिले समेट्न सक्नुपर्छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्यका सबै समस्या एक्लो स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै हल गर्न सक्दैन । त्यसैले वियोन्ड हेल्थको अवधारणामा जानुपर्छ । स्वास्थ्यसँग अन्तरसम्बन्धित खानेपानी, सरसफाई, पोषण, वातावरण र शिक्षालाई संयोजन गर्ने बहुपक्षिय संयन्त्र र पद्धति निर्माण गर्नुपर्छ । यसको नेतृत्व स्वास्थ्यले गर्ने र अरुको भूमिका पुरक बनाउनु पर्छ ।
यतिबेला स्वास्थ्य नीतिको व्यवहारिक पाटो पनि केलाउनु जरुरी हुन्छ । स्वास्थ्य अधिकारको रुपमा स्थापित भएकाले राज्य, समुदाय, निजी क्षेत्र,परिवार र व्यक्तिको  जिम्मेवारी प्रष्ट गर्नु टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । स्वास्थ्य प्रणालीका महत्वपूर्ण तत्वहरु जनशक्ति, औषधि, भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र अनुगमनको सुदृढिकरण गर्नुपर्छ ।
नयाँ स्वास्थ्य नीतिले सबै चिकित्सा पद्धतिलाई समेट्न सक्नुपर्छ । किनकी सेवापद्धती रोज्ने अधिकार पनि सेवाग्राहीको नै हो ।
नीतिले स्वास्थ्यका नयाँ समस्यालाई नयाँ प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ । यसले माग गरेका नयाँ संरचना पनि बनाउनु पर्छ ।
समस्याको विश्लेषण गरेर हेर्दा नेपालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रणालीमा पनि अपडेट जरुरी देखिएको छ । ग्रामीण भेगका लागि ग्रामीण भेगकै जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ । जनशक्तिलाई यथेष्ट मात्रामा इन्सेन्टिभ र सुविधा दिएर ग्रामीण भेगमा सेवाका लागि आकर्षित गर्नसक्नु पर्छ । स्वास्थ्य संवेदनशील क्षेत्र भएकाले स्वास्थ्यमा ट्रेड युनियनवाद हावी हुनुहँदैन । पेशागत मर्यादा लागु गर्न सक्नुपर्छ । स्वास्थ्यले नेतृत्व लिएर बहुपक्षीय समन्वयगरी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन पछि बनेको लोकतान्त्रिक सरकारले ०४८ सालको स्वास्थ्य नीतिलाई पूनरावलोकन गर्ने कामको शुरुवात गर्न थालेको थियो । म स्वास्थ्यमन्त्री भएको बेला नयाँ नीति बनाउने पहल शुरु भएको थियो । मैले स्वास्थ्य नीति सल्लाहकार समिति पनि गठन गरेको थिएँ । समितिमा सबै क्षेत्रका विज्ञलाई समेटिएको थियो । नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम दुई (एनएचएसपी–२) बनाउने तयारीसँगै नयाँ नीतिको काम पनि शुरुवात भएको थियो । तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजिनामा दिएपछि त्यो प्रकृया विथोलियो । क.शक्ति बस्नेत स्वास्थ्यमन्त्री  भएपछि नयाँ स्वास्थ्य नीति बनाउने कार्यक्रम आएको हो ।
सामान्यतः स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगालेका र सरकार भन्दा बाहिर रहेका व्यक्तिलाई समेटेर नीति मस्यौदा समिति बनाउनु राम्रो हुन्छ । यो दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित सवाल हो । जे भए पनि त्यस समितिले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई मस्यौदा पेश गरेपछि मिडियामार्फत मस्यौदा सार्वजनिक गरी व्यापक बहस गर्नुपर्छ । त्यसमा जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र दलहरुलाई सामेल गर्नुपर्छ । तर अहिलेको नयाँ नीतिको मस्यौदा समितिमा सबै पक्षलाई सामेल गर्न सकिएको छैन । कर्मचारीतन्त्र हावी भएर नीति बनाउन लागेको जस्तो देखिन्छ । एन्जिओले मात्र गैरसरकारी क्षेत्रलाई समेट्दैन । जनशक्ति उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको यसमा प्रतिनिधित्व देखिँदैन । नयाँ नीति निर्माणको संरचनागत पक्ष नै उपयुक्त छैन ।
मैले मिडियाका साथीमार्फत नयाँ स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा हेर्ने अवसर पाँए । म पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिको सदस्य र देशकै ठुलो पार्टी एनेकपा माओवादीको स्वास्थ्य विभाग प्रमुख भएर पनि औपचारीक रुपमा नयाँ स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदाका बारेमा जानकारी पाएको छैन । यसले पनि नयाँ नीति हचुवाको भरमा ल्याउन लागेको प्रमाणित हुन्छ  । मस्यौदा हेर्दा पनि यो तयारी बिना बनाएको प्रमाणित हुन्छ । हतारमा नीति ल्याएर नाम रहन्छ भन्ने सोच कसैमा छ भने त्यो गम्भीर भुल हुनेछ । नीति जो सरकारमा छ उसको मात्रै सरोकारको विषय हैन । नीतिमा सबै क्षेत्रको राय, व्यापक छलफलबाट उठेका विषयमा धेरै चरणमा बहस गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।