दूतावासभित्रैबाट बुनिएको हत्या योजना

सुव्रत दास ! यिनी जुन पेशामा छन्, त्यसले सार्वजनिक परिचय माग्दैन, खोज्दैन । बुझ्ने हिसाबले भन्दा, उनको पेशाका लागि सार्वजनिक परिचय वर्जित छ । किनकि, नेपालस्थित दूतावासमा कन्सुलरको आवरणमा बस्ने यिनी भारतीय बाहृय गुप्तचर संस्था ‘र’ का अधिकारी हुन् ।

भारतीय दूतावासको वेबसाइट होस् वा उनको भिजिटिङ कार्ड, जहाँ पनि उनको पद ‘कन्सुलर’ लेखिएको हुन्थ्यो । यसैलाई गुप्तचरीमा आवरण भनिन्छ । तर उनले नेपालबसाइका क्रममा त्यो आवरण च्यात्ने काम मात्र गरेनन्, हस्तक्षेपकारी रुपसमेत प्रदर्शन गरे । आफ्नो मर्यादासम्म बिर्सेर उनले नेपाल बसाइका क्रममा जे गरे, त्यो घरेलु राजनीतिप्रति सामान्य चासो राख्नेबाट पक्कै पनि लुकेको छैन । यी तिनै सुव्रत दास हुन्, जसले तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) परित्याग गरी माओवादी प्रवेश गरेका मधेशी मूलका नेता रामकुमार शर्मालाई २०६७ साउन २० र २१ मा फोन गरी ज्यान मार्ने धम्की दिएका थिए ।

संविधानसभाका सभासद्समेत रहेका शर्मालाई त्यतिबेला धम्क्याइएको थियो, जति बेला माओवादीकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र काङ्ग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री पदको अनिणिर्त दौडमा थिए ।

त्यसबेला ‘र’ का लागि नेपालस्थित मिसन प्रमुख थिए पिटर जेपी हनामन, जो २०६९ भदौमा कार्यकाल सकेर भारत फर्किसकेका छन् । उनीपछिको दोस्रो वरीयताका अधिकृत हुन्- सुव्रत दास । माथि उनले तत्कालीन सभासद् शर्मालाई धम्की दिएको बारे चर्चा गरियो । अब यस्तो तथ्यसँग साक्षात्कार गर्नुस्, जुन प्रकरण हत्याको उद्देश्यसँग सम्बन्धित थियो र त्यसको योजना बनाउनमा दासको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो ।

केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेका युनुस अन्सारीमाथि २०६७ फागुन २६ मा हत्या गर्ने उद्देश्यले गरिएको गोली प्रहारको योजनामा साथ लिने उद्देश्यले एक भारतीय अधिकारीले हत्या अपराधमा सोही कारागारमा रहेका कुख्यात अपराधी चाल्र्स शोभराजलाई भेटेका थिए । हो, सुव्रत दास तिनै अधिकारी हुन् ।

२०६७ पुस १७ मा एक्लै शोभराजसँग भेटेका दासले भोलिपल्ट आफ्ना हाकिम अर्थात् ‘र’ का लागि नेपालस्थित मिसनका प्रमुख पिटर जेपी हनामनलाई लिएर भेट्न पुगेका थिए । यस्तो भेटको प्रबन्ध मिलाइदिनेमा मुलुकभित्रैका सुरक्षा र जेल प्रशासन अधिकारीहरु थिए । कुनै कूटनीति प्रक्रिया पूरा नगरी असान्दर्भिक व्यक्तिसँगको भेटघाट पक्कै पनि संशयपूर्ण थियो । त्यसैले नेपाली सुरक्षा अधिकारी तथा केन्द्रीय कारागारमा भएको गोली प्रहारको घटना सम्बन्धमा गठित जाँचबुझ आयोगले यसबारे विस्तृत खोजीसमेत गर्‍यो । यसबाट के खुल्यो भने, युनुसको हत्या गर्ने योजनामा दासको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । आयोगले भनेको छ :

कन्सुलर सुव्रत दास कूटनीतिक प्रक्रिया पूरा नगरी नेपाली कारागारमा रहेका कैदीहरुलाई सोझै भेटघाट गर्न आएको देखिएको छ । उनले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै कुख्यात रहेका व्यक्तिलाई भेटघाट गर्न जानुपर्ने कारण देखिँदैन । अर्कोतर्फ भेटघाट गोप्य रुपमा गरिएको छ । निजले भेटघाट गरेपछि नेपालमा युनुस अन्सारीको हत्या गर्ने कार्यमा खटिएका व्यक्तिहरुको आवागमन बढ्दै गएको देखिन्छ । यस प्रकार घटनाका सन्दर्भहरुले निज सुव्रत दासले नेपाली प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर युनुस अन्सारीलाई हत्या गर्न सघाउ पुग्ने वातावरण मिलाएको देखिन्छ ।

‘र’ का लागि नेपालस्थित अधिकारी दासलाई कूटनीतिक उन्मुक्ति सम्बन्धी नियमका कारण नेपालमा मुद्दा चलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले जाँचबुझ आयोग, २०६७ ले प्रतिवेदनको परिच्छेद ५ मा ‘दोषी किटान गरेको देहायका व्यक्तिहरुलाई देहाय बमोजिम सजाय सिफारिश गरिएको छ’ भन्दै ‘भारतीय दूतावासका कन्सुलर सुव्रत दासलाई पर्सना-नन-ग्राटा (नेपालमा रहनका लागि अयोग्य) घोषित गर्न’ नेपाल सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।

भारतले नरूचाएको भनिएको एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक महिनालगत्तै ‘र’ का अधिकारीसमेतको संलग्नतामा उच्च सुरक्षा रहेको केन्द्रीय कारागारमा गोलीकाण्ड हुनु संयोग मात्र थिएन ।

अर्को संयोग के पनि थियो भने, युनुसमाथि गोली प्रहार हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्र नेपाल लगायत छिमेकी मुलुक हेर्ने भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ का स्पेसल सेक्रेटरी आलोक जोशी काठमाडौँ आएका थिए । २०६६ सालसम्म नेपालमै ‘र’ को स्टेसन प्रमुख रहेका जोशी नेपालमा एक साता बिताएर २०६७ फागुन २३ मा स्वदेश फर्केका थिए र फागुन २६ मा युनुसमाथि गोली प्रहार भएको थियो । नेपालमा रहँदा थुप्रै राजनीतिक भेटघाट गरेका जोशीले नयाँ दिल्ली र्फकनुअघि केही उच्च सुरक्षा अधिकृतलाई समेत भेटेका थिए ।

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन खनाल नेतृत्वको सरकारकै पालमा बुझाएको थियो । ‘र’ का अधिकारी दासलाई ‘पर्सना-नन-ग्राटा’ घोषित गर्दै देशनिकाला गर्ने आयोगको सिफारिश ‘राष्ट्रवादी’ भनिएको खनाल नेतृत्वको सरकारले नै लत्याएको अवस्थामा भारतीय सहयोगमै त्यसपछि बनेको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आशा कसैलाई थिएन ।

तत्कालीन सभासद् शर्मालाई ज्यान मार्ने धम्की दिइएको सन्दर्भमा पनि तत्कालीन संसद्को मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दासलाई ‘पर्सना-नन-ग्राटा’ घोषणा गर्दै देशनिकाला गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर ‘कठपुतली’ को संज्ञा पाएको तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले, जो आफैँमा कामचलाउ भइसकेको थियो, पनि संसदीय समितिको आदेशलाई बेवास्ता गर्‍यो ।

निकट अतीतमा कुनै पनि कूटनीतिज्ञलाई ‘पर्सना-नन-ग्राटा’ घोषित गरी निकालिएको छैन । त्यो उदाहरण खोज्न एक दशकभन्दा अघिको इतिहास खोतल्नुपर्ने हुन्छ ।

२०५६ पुस २० मा नेपालस्थित पाकिस्तानी दूतावासका एक कर्मचारी वसिम सब्बुरलाई प्रहरीले नक्कली भारतीय रूपैयाँको कारोबारमा संलग्न भन्दै पक्राउ गरेको थियो । नेपालस्थित कूटनीतिज्ञ कुनै अपराधमा संलग्न पाइएमा उसलाई पक्रनुको साटो सरकारी निर्णय गरेर देशनिकाला गर्ने प्रचलन तोडी सब्बुरलाई गैरकूटनीतिक व्यवहार गर्दै पक्राउ गरिएको थियो । त्यस क्रममा उनको निवासलाई २४ घण्टा घेरासमेत हालिएको थियो । तर लगत्तै उनलाई कूटनीतिज्ञको व्यवहार गर्दै ‘पर्सना-नन-ग्राटा’ घोषित गरी देशनिकाला गरियो । उनको गिरफ्तारी कूटनीतिक क्षेत्रमा त्यस बेला ठूलो बहसको विषय बनेको थियो । त्यो घटना तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको आसन्न भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भएको थियो । त्यसपछि भ्रमण केही समयका लागि स्थगित भयो ।

दुई मुलुकका सरकार प्रमुखबीच द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा आफ्नो हात माथि पार्ने उद्देश्यले भारतीय इशारामै सब्बुरको गिरफ्तारी गराइएको जानकारहरुको भनाइ छ ।

जबजब नेपाल-भारत द्विपक्षीय शीर्ष वार्ता हुन लागेको हुन्छ वा कुनै उच्चपदस्थ नेपाली अधिकारी (प्रधानमन्त्री, गृह वा रक्षामन्त्री), नेताको भारत भ्रमण तय हुन्छ वा उच्चपदस्थ भारतीय अधिकारी, नेताको नेपाल आगमनको कार्यक्रम हुन्छ तबतब नेपालमा मुस्लिम समुदायको कुनै न कुनै ‘आतङ्ककारी’ विस्फोटक पदार्थसहित वा कुनै ‘तस्कर’ जाली नोटसहित पक्राउ पर्ने गरेका छन् ।

भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ का नेपालस्थित एक उच्चपदस्थ अधिकारी नै युनुस हत्याको योजना बुन्ने कार्यमा संलग्न देखिनुुले राष्ट्रिय सुरक्षामाथि चुनौती त थपिदिएको छ नै, यसले मुलुकको सार्वभौम सत्तामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । त्यसमाथि उनीविरूद्ध कारबाही गर्न सरकारले खुट्टा कमाएबाट राज्य कुन हदसम्म निरीह छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यो पहिलो घटना होइन जहाँ राज्य कमजोर देखिएको होस् । यस्ता प्रशस्त घटना छन्, जसमा राज्य पक्ष सबै कुरा थाहा पाएर पनि थाहा नपाएझै गरी बसेको छ ।

जमीम हत्याभन्दा केहीअघि मात्रै २०६६ माघ ४ मा गृहमन्त्री भीम रावल आन्तरिक सुरक्षाका तीनवटै निकायका तत्कालीन प्रमुखहरु प्रहरीका रमेश चन्द ठकुरी, सशस्त्रका सनत बस्नेत र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अशोकदेव भट्टलाई साथै लिएर भारत भ्रमणमा गएका थिए । त्यस बेला रावलले आफ्ना भारतीय समकक्षीका साथै भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ का महफ्वपूर्ण पदाधिकारीसँग पनि भेट गरेका थिए । त्यस क्रममा भारतीय पक्षबाट जमिम, युनुस लगायतको नामै लिएर तिनले जाली नोट तस्करी जस्ता कतिपय भारतविरोधी गतिविधि गरिरहेको बारे ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । उनीहरुले भनेका थिए, ‘यदि तपाईंहरु यस्ता गतिविधिको नियन्त्रण र त्यसमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न सक्नुहुन्न भने हामी आफै गर्छौं । सक्नुहुन्छ त्यसमा सहयोग गर्नुस्, नसके असहयोग नगर्नुस् ।’ त्यसपछिका घटनाक्रमले भारतीय पक्ष आफैँ कारबाहीमा ओर्लिएको देखाएका छन् । तत्कालीन गृहमन्त्री रावल उपर्युक्त तीन वटै सुरक्षा प्रमुखलाई लिएर चीन भ्रमणमा -२०६६ माघ २३-फागुन ३ सम्म) गएका थिए । त्यसैबीच २०६६ माघ २४ मा जमिम मारिए । पूर्वसहमति अनुरुप नै तत्कालीन गृहमन्त्री र सुरक्षा प्रमुखहरुलाई अप्ठ्यारामा नपार्नका लागि यस्तो समय रोजिएकोसमेत कतिपय जानकारको भनाइ छ ।

अर्को संयोग के थियो भने, त्यस बेला मुस्लिम समुदायकै मोहम्मद रिजवान अन्सारी गृह राज्यमन्त्री थिए । तर गृहमन्त्री रावल गृहको कार्यभार उनलाई नभई तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीलाई दिएर भारत भ्रमणमा निक्लेका थिए । घटनाक्रम यसरी विकसित भयो, एक महीना नबित्दै गृह राज्यमन्त्री अन्सारीले राजीनामा दिनुपर्‍यो । बाहिरी रुपमा गृहमन्त्री रावलसँगको व्यक्तिगत टकरावका कारण गृह राज्यमन्त्री अन्सारीले राजीनामा गर्नुपरेको देखिए पनि त्यसको भित्री कारण भने जमिम हत्यामा उनले दिएको अभिव्यक्ति र प्रदर्शन गरेको व्यवहार प्रमुख कारण थियो । जमिमको हत्यालाई उनले ‘अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको आडमा आपराधिक गिरोहबाट गराइएको’ जनाउदै ‘हत्यारा कसको इशारामा परिचालित थिए, छिट्टै सार्वजनिक गर्ने’ बताएका थिए । त्यति मात्र होइन, मुस्लिम समुदायकै हुनुका नाताले उनले जमिमको शवलाई काँधसमेत दिए । यसबाट चिढिएको भारतीय पक्षले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि गृह राज्यमन्त्री अन्सारीलाई हटाउन दबाव दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले नै राजीनामा मागिसकेपछि अन्सारीसँग अर्को विकल्प थिएन र २०६६ फागुन २६ मा राजीनामा दिए । राजीनामा नदिएको भए प्रधानमन्त्रीले उनलाई बरखास्त गर्ने पक्कापक्की थियो ।

यस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटनाको छानबीनका लागि गठन गरिएका आयोगप्रति राज्यका तर्फबाटै उदासीन र असहयोगी व्यवहार प्रदर्शित भएको छ ।सरकारले नै गठन गरेको आयोगलाई सरोकारवाला उच्चपदस्थ सरकारी अधिकृतले सहयोग नगरेको भन्दै एउटा जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा यसरी असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ः

नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार गठित आयोगलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने प्रारम्भिक जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको रहेकोमा मन्त्रालयबाट यस आयोगप्रति समुचित ध्यान पुर्‍याइएन । आयोगका पदाधिकारीहरुले टेलिफोन तथा भेटघाटमार्फत आयोगको अवस्था, कामकारबाहीबारे जानकारी गराउँदा पनि गृह मन्त्रालयबाट गरिएको व्यवहारले सहयोगको सट्टा आयोगलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरी मनोवैज्ञानिक रुपमा हतोत्साह पार्ने काम भयो । त्यसै गरी आयोगले सुनसरी जिल्लाको स्थलगत भ्रमणको क्रममा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण थापालाई जानकारी गराउदा पनि कुनै प्रकारको सहयोग र सम्पर्क भएन, गरिएन ।

आयोगले काम गर्दा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार थिए । उपप्रधानमन्त्रीको समेत भूमिकामा रहेका उनको निर्वाचन क्षेत्र सुनसरी हो, जहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहयोग नगरेको आयोगको गुनासो छ । यसबाट पनि गच्छदारको झुकाव र प्रतिबद्धता कता छ भन्ने सङ्केत मिल्छ । सारमा कुरा के हो भने, राज्य (भारत) प्रायोजित अपराधका शृङ्खलामा मुलुकभित्रकै सुरक्षा निकाय मात्र होइन, उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वले पनि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग/संरक्षण पुर्‍याइरहेको छ ।

(अधिकारीको हालै प्रकाशित चक्रब्यूहमा चन्द्र सूर्य पुस्तकको सम्पादित एक अंश)

गरे के हुँदैन ?

डाक्टरहरू दुर्गम जानै मान्दैनन् । गए पनि बस्दैनन् । नयाँ डाक्टरका हकमा छात्रवृति करार र लोकसेवा पोष्टिङले उनीहरू बाध्य पार्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरू जे जस्तो हुन्छ, त्यसैमा चित्त बुझाएर सरूवाको प्रतिक्षा गर्छन् । एकडेढ वर्ष विताएपछि विभाग र मन्त्रालय धाउँछन् । पायक पर्ने ठाउँमा सरूवा माग्छन । र, कुनै समय दुर्गम बसेको भन्दै त्यसैको ब्याजमा जीवनभर अवसर लिन्छन् । बल्ल बल्ल गाउँ पुगेका उनीहरूले त्यस अवधीमा के योगदान गरे भन्ने प्रश्न चाहीँ पेचिलै छ । किनकी दुर्गमका अस्पतालहरूको अवस्था उस्तै छ ।

तर यसमा अपवाद हुन्, जुम्लामा कार्यरत डा. विप्लव सापकोटा । २९ वर्षिय सापकोटा कसैले जान नमानेको दुर्गम हिमाली जिल्ला मात्र गएनन, त्यहाँको स्वास्थ्य संभावनाका ढोका खोलिदिए । हुने विरुवाको चिल्लोपात † सापकोटाले आफ्नो क्षमताको झल्को पहिल्यै देखाइसकेका थिए । पहाडी जिल्ला पर्वतको बुडीकुवामा २०३९ सालमा जन्मिएर राजधानीको सिद्धार्थ वनस्थली स्कुल पढेका यी अब्बल विद्यार्थीले छात्रवृतिको अवसर पाएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले पढ्न दिएको छात्रवृतिलाई उनले खेर जान दिएका छैनन् । दूरदराजका विपन्न समुदायका ज्यान बचाउने अभियानमा होमिएका छन् । एमबिबिएस पूरा गरेपछि छात्रवृति करार अन्र्तगत उनले सिन्धुपाल्चोकको जलवीरे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दुई वर्ष सेवा गरे । त्यसले उनलाई ग्रामीण क्षेत्रको स्वस्थ्य अवस्था बुझ्न केही मद्दत पु¥यायो । सेवा करार सके लगतै उनले लोकसेवा भिडे । ०६६ माग २५ गते उनको नाम निस्कियो ।

लोकसेवाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सुम्पियो । मन्त्रालयका अधिकारीले उनलाई सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र जुम्ला मध्ये एक जिल्ला रोज्न भने । उनलाई सेवा गर्नु थियो, जहाँ जान नि तयार थिए । पुर्खौली थलोको सेवा गर्ने लोभले उनलाई जुम्लातिर तान्यो । अर्को स्वार्थ पनि थियो । उही ब्यवसायमा रहेकी श्रीमती डा.ज्वाला थापाले पनि उनीसँगै लोकसेवामा नाम निकालेकी थिइन् । सकेसम्म दुबैजना एकै स्थानमा जाने उनको चाहना थियो । डाक्टर बस्न नमान्ने जुम्लामा दुई वटै दरवन्दी खाली रहेछ । उनी श्रीमतिसहित गए । हिमाली जिल्लामा पहिलोपटक पुग्दा लटरम्म फलेका स्याऊ देखेर उनी छक्क परे । ‘त्यतिबेला देखिएका स्याऊ जुम्लामा भएको संभावनाको पूर्व संकेत थिए,’ डा. सापकोटा अहिले सम्झन्छन् । तर, त्यहाँको अस्पतालमा केही गरेर देखाउन सक्ने जति संभावना थियो, त्यो भन्दा बढी चुनौतीका चाङ थिए ।

अस्पतालको यो पक्ष चाँही राम्रो छ भन्ने ठाउँै थिएन् । नाम मात्रको जिल्ला अस्पतालमा उनले सेवा प्रारम्भ गरे । डाक्टर आएर लामो समय बसेको देख्दा नै गाउँले दंग थिए । त्यो पनि दुई जना । उनी पुगेकोे झण्डै एक वर्षमा उक्त अस्पताल अञ्चल अस्पतालमा परिणत भयो । विप्लवलाई लाग्यो अब विशेषज्ञ चिकित्सक प्रशस्त हुन्छन् र तीनिहरूका मातहतमा सिक्ने अवसर पाइन्छ । तर, भयो अर्कै । एघारौं तहका विशेषज्ञ चिकित्सकले सम्हाल्नुपर्ने मेडिकल सुपेरिटेन्डेन्टको जिम्मेवारी उनी आफैंलाई आइलाग्यो, ०६७ चैतदेखि । विशेषज्ञ पाइएला भनेको ठाउँमा अञ्चल अस्पताललाई स्थापित गर्ने जिम्मेवारी आइलाग्यो । अञ्चल अस्पताल भइसक्दा पनि विरामी नेपालगञ्ज रिफर गर्नुपर्ने थियो । भवन, उपकरण, जनशक्ति केही नै चित्त बुझ्दो थिएन । विरामी रिफर भएर आउनुपर्ने अस्पतालबाट आफंै आँखा चिम्लिएर रिफर गर्नु लाजमर्दो कुरा थियो । उनले विस्तारै त्यसलाई सुधार्ने अठोट गरे । डा.थापासँगै उनलाई त्यस्तै साथी जुर्दै गए । डा. शिब सिमल, डा.पवन हमाल, डा.मिलन खड्का, डा.जीवन परियार जस्ता केही गर्ने भावना भएका । जति चुनौती भए पनि सहकर्मीको उत्साहले केही गर्न सकिने रहेछ भन्ने उनलाई लागेको छ ।

उनले जनशक्ति जुटाउन प्रयास गरे । अस्पतालका लागि आएको बजेटबाट र केन्द्रसँग समन्वय गरेर उपकरणको व्ववस्था गर्न थाले । यसका लागि उनले स्थानीय नेताहरू देखि विभागका अधिकारीसम्मलाई धेरै ‘कन्भिन्स’ गरे । एक्सरे, पेटसम्बन्धी विभिन्न जाँच गर्ने उपकरण जुटाए । शल्याक्रियाका सामाग्री व्यवस्था गरेर शल्यक्रिया कक्ष बनाए । दश वर्षअघि केही सामान किनेर पनि शल्यक्रिया कक्ष बन्न सकेको थिएन् । उनले मेजर र माइनर शल्यक्रिया कक्ष बनाए । त्यसपछि अस्पतालको सेवाले नयाँ मोड लियो ।

जीवन र मृत्युको दोसाँधमा आएका विरामीहरूको उनीहरूले शल्याक्रिया प्रारम्भ गरे । १० महिनाअघि मुगुका ८ वार्षिय बालिका जलदेवी बुढाको पत्थरीको शल्याक्रिया उक्त अस्पतालमा भयो । अष्ट्रेलियाबाट आएका डा मिक र डेभीसहित अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक टोलीले पिशाब नलीमा रहेको पत्थरी शल्याक्रियाबाट निकाल्यो । अहिले अस्पतालमा एपेन्डिक्स, पत्थरी, प्रसुति शल्यक्रिया गरिन्छ । यो सबै सम्भव भएको थियो डा. सापकोटको आँटले ।
केही महिना अघि, इटोपिक प्रिग्नेन्सी (पाठेघरमा बच्चा नबसी बाहिरै बस्ने) समस्या भएकी महिला अस्पतालमा आइन । शल्यक्रिया गर्नुपर्ने शतप्रतिशत जोखिम थियो । अस्पतालमा कसैले रगत खोज्न थाले त कसैले महिलाको शल्यक्रिया गर्न । झण्डै चार पाँच घण्टाको शल्यक्रिया पछि ती महिलाको ज्यान जोगियो । जसरी पनि शल्याक्रिया नगरेको तीनको ज्यान जाने करिब निश्चित थियो । नेपालगञ्ज पु¥याइहाल्न सक्ने अवस्था पनि थिएन ।

त्यस्तै अर्को केस आयो, गर्भवतीको पाठेघरै फुट्न लागिसकेको थियो । पाठेघरको बाहिरै बच्चाको कपाल देखिन्थ्यो । अस्पतालको टिमले उनको पनि सफल शल्यक्रिया ग¥यो । यसरी ज्यान जोगाइएकी महिला थिइन्, जिल्लाकी सहायक सिडिओेको बहिनी । यो शल्यक्रियापछि आम मानिसमा उक्त अस्पतालप्रतिको विश्वास धेरै बढायो । अस्पतालमा पहिलो प्रसुति शल्यक्रिया गत वैशाखमा गरिएको थियो । अस्पतालमै पहिलोपटक गर्न लागिएको शल्यक्रियाबारे डा. सापकोटाले सुरुमा सिडिओेलाई जानकारी गराएका थिए । अहिलेसम्म अस्पतालले धेरै आमा र शिशुको ज्यान जोगाएको छ । विपन्न भएकै कारण अधिकांशको नेपालगञ्ज लैजान सक्ने अवस्था हुँदैन । फेरि समयमा विमान पाउन पनि मुस्किल छ । यसबीचमा अस्पातालले शल्याक्रियाबाट मात्रै झण्डै ७० जनाको सुत्केरी गराएको छ ।
अस्पताल प्रमुखको जिम्मेवारी पाएपछि उनले भएअनुसारको अनुभव, रुची र ज्ञानका आधारमा साथीहरूको जिम्मेवारी बाँडे । र, अहोरात्र सेवाको वातावरण बनाए । अहिले उनी अञ्चलमै पहिलो भेन्टिलेटरसहितको आइसियू कक्षा बनाउने तयारीमा छन् । दन्त चिकित्सा सेवाका लागि त्यसको सेटअप तयार पारिसकेका छन् ।
विष सेवन गरेर अन्तिम अवस्थामा पुगेका मानिसलाई समेत सय दिनसम्म अस्पताल राखेर निको पारेर पठाइएको अनुभव सुनाउँदा डां सापकोटाको मुहारमा खुशी झल्कन्थ्यो । ‘सबैलाई त्यो मानिस बाँच्दैन भन्ने थियो’ उनले भने, ‘तर हाम्रो टोलीले चिकित्सकीय धर्म निर्वाह गरिरह्यो । बाच्छ की बाच्दैन् भनेको मानिसले एकदिन त डाक्टर साप छुर्पी खानहुन्छ भन्दै सोध्यो ।’

डा. सापकोटाको अधिकांश समय अस्पताल वा सोही परिसरमै रहेको क्वाटरमै वित्छ । ‘टाढाबाट आएका विरामीलाई रात साँझ, आपतकालीन वा गैरअपतकालीन भनेर छुट्याउँनै पाइन्न,’ उनले भने । जिल्लामा आफूहरूले गरेको सानो प्रयासले पनि अरुको जीवनमा ठूलो अर्थ राखेको विवरण सम्झिएर उनी खुशी हुन्छन् । उनले एउटा घटना सुनाए– जिल्लाको कुँडारीबाट सुत्केरी ब्यथा लागेको घन्टौपछि पूरै सेतै भएकी एउटी महिलालाई ल्याइएको थियो । अत्यधिक रक्तश्रावका कारण ती महिलामा हेमोग्लोविनको मात्रा समेत जम्मा चार थियो । शल्याक्रिया गर्दा वाँकी रगत पनि गएमा ज्यानै जाने संभावना अधिक थियो । तर, विकल्प पनि थिएन् । यूवा चिकित्सको टोलीले आँट्यो । पवन र डेभी अगाडी सरे । नेतृत्व डां सापकोटाको छँदै थियो । चिकित्सकले पनि रगत दिए । शल्याक्रिया सफल भएर दुई वटा ज्यान बच्यो । आशा मारिसकेको महिला बाँचेपछि गाउँलेले अस्पतालमा अबिरे जात्रा गरे । अहिले उपचारका लागि नेपालगञ्ज जान एयरपोर्टमा लाग्ने लाइन निकै घटिसकेको छ । यूवा टोलीको नेतृत्व अस्पताललाई नमूना बनाउन लागिपरेको छ । जुम्ला आएको अढाई बर्षभन्दा पनि बढी भइसक्दा पनि डा. सापकोटा सरुवा माग्न मन्त्रालय धाएका छैनन् । जहाँ पठाएपनि सेवा गर्ने उनको प्रण छ । भविष्य प्रतिको चिन्ता भने उनलाई अलि बढी नै पिरोल्छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा पढेर अगाडी एमडी उपाधी झुड्याउँने र पुनः यही तरीकाले विपन्न समुदायको सेवामा लाग्ने उनको धोको छ ।

हचुवाको भरमा नयाँ स्वास्थ्य नीति निर्माण

गिरिराजमणि पोखरेल
पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री, स्थायी समिति सदस्य एवं 
स्वास्थ्य विभाग प्रमुख, एनेकपा माओवादी /

कुनै पनि विषयको नीति भनेको दीर्घकालीन रूपमा त्यो क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गर्ने बाटो हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा २० वर्ष पुरानो नीतिले काम गरिरहेको अवस्थाको सन्दर्भमा नयाँ नीतिको पहल भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । नीति भनेको व्यापक छलफल र अनुसन्धानपछि मात्रै वैज्ञानिक धरातलमा उभिएको हुनुपर्छ । मेरो बुझाईमा नेपालको वतर्मान नयाँ स्वास्थ्य नीति निर्माणको पृष्ठभुमिमा पाँच महत्वपूर्ण कारण रहेका छन् ।
सबैभन्दा पहिलो, राष्ट्रमा युगान्तकारी परिवर्तन भएको छ । परिवर्तनले समाजको आधार र ढाँचा दुवैमा प्रभाव छोडेको छ । स्वास्थ्य नीतिमा सबैभन्दा पहिला राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिबिम्ब आउनुपर्छ ।
दोस्रो, त्यही परिवर्तनको जगमा आएको अन्तरिम संविधानमा निहीत स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था हो । स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिएको छ । अधिकारवादी दृष्टिकोणको आधारमा स्वास्थ्यको नयाँ यात्रा सुरु भएको छ । २०४८ सालको स्वास्थ्य नीति निजीकरणको दर्शनमा बनेको थियो ।  तेस्रो, २० वर्षको अवधिमा स्वास्थ्यमा नयाँनयाँ समस्याहरु देखिएका छन् । रोगको अवस्था तर्फ कुरा गर्दा पहिला सर्ने रोगको प्रकोप थियो तर अहिले नसर्ने रोग, मानसिक रोग र द्वन्द्वले दिएका नयाँ समस्या देखापरेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारणले नयाँ÷नयाँ रोग देखिन थालेका छन् । नीतिले रोगको मात्रा र चरित्रमा आएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।
चौथो,  स्वास्थ्य जनशक्तिमा पुर्नसंरचना आवश्यक छ । ५० लाख जनसंख्या हुँदा बनाइएको संरचना नै आजसम्म पनि चलिरहेको छ । यसले नयाँ जिम्मेवारी निर्वाह गर्नै सक्दैन । पाँचौ भनेको हाम्रो स्वास्थ्य नै संक्रमणमा छ । नेपाल स्वास्थ्यबाट केही गर्नसक्ने अवस्थामा छ । सहश्राब्दी विकास लक्ष्य पुरा गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ  । त्यस्तै स्वास्थ्य सेवामा मानिसको अपेक्षा पनि बढेर गएको छ । यसकारणले स्वास्थ्य प्रदायक संस्थामा चुनौती त्यति नै थपिएको छ । साना घटनाले पनि ठुलो आक्रमणको रूप लिन थालेका छन् । अब स्वास्थ्य प्रणालीमा नै अपडेट गर्नु जरुरी देखिएको छ ।
नीतिका लागि नीति भन्दा पनि उल्लेखित आवश्यकतालाई संवोधन गर्न नयाँ स्वास्थ्य नीति जरुरी छ ।
नयाँ स्वास्थ्य नीति बनाउनुपूर्व ०४८ सालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिको समीक्षा गर्नुपर्छ । तत्कालिन सामाजिक र आर्थिक पृष्ठभूमी साथै विश्व परिवेश हेरेर समीक्षा गर्नुपर्छ । ०४८ सालको नीतिका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । त्यो नीति मुख्य १३ वटा बुँदामा केन्द्रित थियो । तत्कालिन समयमा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व थियो । अन्तराष्ट्रिय रुपमा  सन् १९७० को दशकमा विश्वमा भूमण्डलिकरणको नयाँ अवधारणा आयो । यसले निजीकरण र उदारीकरणलाई जोड दियो । काँग्रेस यसै कुरामा गयो । जसको प्रभाव स्वास्थ्य नीतिमा पनि प¥यो । यो सामाजिक परिवेशमा उपयुक्त थिएन ।
अन्तराष्ट्रिय ऐतिहासिक पृष्ठभूमी हेर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनाको एक वर्षपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्थापना भयो र संगठनले जनस्वास्थ्यको अवधारणा ल्यायो । तर पश्चिमा चिकित्सा मोडलले स्वास्थ्यका समस्यालाई हल गर्न सकेन । विकासोन्मुख देशका लागि त्यो उपयुक्त थिएन । यसले गर्दा धनी र गरिबबीच ठुलो खाडल देखाप¥यो । यो नकारात्मक अनुभव र चीन लगायत केही देशको स्वास्थ्य सफलताबाट प्रेरित भएर विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् १९७८ मा स्वास्थ्य क्षेत्रकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको अल्माआटा घोषणा जारी ग¥यो ।
अल्माआटा घोषणापत्रले प्राथमिक स्वास्थ्य सिद्धान्तको अवधारणा ल्यायो । जसलाई प्राइमरी हेल्थ कन्सेप्ट (पिएचसी) थेउरी भनिन्छ । पिएचसीको सिद्धान्त लागुगर्ने प्रारम्भिक चरणमै बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत प्राथमिक स्वास्थ्यको सिद्धान्तलाई कमजोर पार्न सेलेक्टिभ प्राइमरी हेल्थ कन्सेप्ट (एसपिएचसी) थेउरी आयो । यसले निश्चित क्षेत्रका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य हुुनुपर्छ भन्यो । यसले गर्दा नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्यको व्यवस्थापन आफँै गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भयो ।
हालसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने स्वास्थ्यमा तीन थरीका स्वास्थ्य प्रणाली प्रयोगमा आएका छन् । निजीकरणमा आधारित, लोक कल्याणकारी र समाजवादी स्वास्थ्य प्रणाली । निजीकरणमा आधारित एसपिएचसी अवधारणाले स्वास्थ्यमा शुल्क लिने प्रक्रिया थाल्यो  । नेपाली काँग्रेसले यही बाढीमा बगेर ०४८ सालको स्वास्थ्य नीति बनायो  । तर पनि ०४८ सालको स्वास्थ्य नीतिले गाँउ–गाँउमा स्वास्थ्य संरचना खडा गर्न, जनस्वास्थ्य र अस्पताललाई संयोजन गर्ने काम र गाँउ–गाँउमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका निर्माण गर्न सकारात्मक योगदान दिएको छ  ।
०४८ को नीतिको कमजोरी धेरै रह्यो । पञ्चायतकालमा पनि जनताको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ भन्ने आंशिक स्विकारोक्ति थियो । तर ०४८ को नीतिले यसलाई पनि कटौती ग¥यो र स्वास्थ्य सेवामा शुल्क लिने प्रथाको शुरुवात भयो । विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्तअनुसार स्वास्थ्य संस्था समुदायलाई दिने भनेर हस्तान्तरण गरियो । अनियन्त्रित ढंगले निजी क्षेत्रको प्रवेश गराइयो । यसले गर्दा स्वास्थ्यमा पहुँच भएका र नभएका समुदाय बीचमा ठुलो खाडल देखाप¥यो । निजी क्षेत्रको प्रवेशले शहरी क्षेत्रमा सेवाको आकार बढाएपनि सेवाको गुणस्तरमा शहर र ग्रामीण भेगमा ठुलो खाडल देखाप¥यो ।
नयाँ नीतिमा पाँचवटा सैद्धान्तिक पक्ष कुनै हालतमा पनि छुट्नु हुँदैन । पहिलो, युगान्तकारी परिवर्तनको ऐनाको रुपमा नयाँ स्वास्थ्य नीति बन्नुपर्छ । नेपालमा भएका साना ठुला आन्दोलनहरु जस्तै मधेस, जातीय, क्षेत्रिय, लैगिंकलगायतका आन्दोलनको मर्मअनुसार नयाँ नीति बन्नुपर्छ । किनकी सबै पक्षले स्वास्थ्य सेवामा पनि परिवर्तन खोजेका छन् । यो कुरा नीतिमा देखिनु पर्छ । हुनतः हाम्रो स्वास्थ्य नीति समाजवाद उन्मुख हुनुपर्छ तर अहिले नेपालमा समाजवादी र पुँजीवादीसँगै मिलेर हिँडेकाले यसको साझा बिन्दु नयाँ नीतिमा खोजिनुपर्छ । लोककल्याणकारी मान्यतामा आधारित मिश्रीत प्रणालीमा गएर स्वास्थ्यलाई नैसर्गिक अधिकारका रुपमा स्थापित गराउन सकिन्छ ।
दोस्रो, सबै पक्षको प्रतिनिधित्वका लागि हामी पनि प्राथमिक स्वास्थ्यको सिद्धान्तमा जानुपर्छ । यसलाई आंशिकरुपमा ग्रहण गर्ने होइन सम्पूर्णतामा आत्मसात गर्न जरुरी छ । अन्तराष्ट्रिय परिवेश हेर्दा  विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि आफ्नो गल्ती सच्याएर प्राथमिक स्वास्थ्य सिद्धान्तलाई पुर्नःजागरणमा लगेको छ । उनीहरु प्राथमिक स्वास्थ्यको सिद्धान्तलाई पूर्नताजगी गर्ने, महिला सशक्तिकरण र अफ्रीकामा देखिएका स्वास्थ्य समस्याप्रति केन्द्रित छन् । त्यसैले हाम्रो मुलुकका लागि यो अनुकुल स्थिति हो ।
स्वास्थ्य नीतिको तेस्रो सैद्धान्तिक पाटोमा कुरा गर्ने हो भने देश संघीयतामा जाँदैछ । भोली संघीयतामा गएपछि स्वास्थ्य संरचना कस्तो हुने भनेर व्यापक छलफल, बहस गर्नुपर्छ । राज्य पूर्नसंरचना आयोगले स्वास्थ्य नीतिलाई संघको सुचीभित्र राखेको छ । स्वास्थ्य सेवालाई आयोगले प्रदेशको अधिकारको सुचीभित्र राखेको छ । कतिपय सेवालाई साझा अधिकार सुचिको रुपमा राखेको छ । यस्ता कुरामा पनि नीतिले ध्यान पु¥याउँनुपर्छ । नेपालका लागि संघीयता भनेको राष्ट्रिय एकिकरण हो । संघीयतामा स्वास्थ्य सेवाले पुलको काम गर्न सक्नुपर्छ । भावी संघीय शासन अन्र्तगतका आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्य नीतिले  अहिले नै प्रष्ट पार्नु पर्छ ।
चौथो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लोकतान्त्रिकरण गर्ने भनेको नीतिले नै हो । यसले शहर र गाँउ बीचको  दूरी मेट्न सक्नुपर्छ । स्वास्थ्यको आर्थिक जिम्मेवारी राज्यले लिने र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा जनतालाई दिनुपर्छ । सेकेण्ड्री र टर्सरी केयरको जिम्मेवारी राज्यले लिन नसकेकाले यस्तो सेवाको लागि एकातिर सहकारी स्वास्थ्यद्वारा जनसमुदायलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्नुपर्छ । गरिब, असहाय र दुःखीका लागि सामुदायिक बिमाको व्यवस्था गरी त्यसको शुल्क राज्यले तिर्नुपर्छ ।
पाँच, स्वास्थ्य मन्त्रालय त एलोपेथी मन्त्रालय जस्तै भएको छ । नेपालको परम्परागत उपचार पद्धती, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियाप्याथि र अन्य वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई पनि नीतिले समेट्न सक्नुपर्छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्यका सबै समस्या एक्लो स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै हल गर्न सक्दैन । त्यसैले वियोन्ड हेल्थको अवधारणामा जानुपर्छ । स्वास्थ्यसँग अन्तरसम्बन्धित खानेपानी, सरसफाई, पोषण, वातावरण र शिक्षालाई संयोजन गर्ने बहुपक्षिय संयन्त्र र पद्धति निर्माण गर्नुपर्छ । यसको नेतृत्व स्वास्थ्यले गर्ने र अरुको भूमिका पुरक बनाउनु पर्छ ।
यतिबेला स्वास्थ्य नीतिको व्यवहारिक पाटो पनि केलाउनु जरुरी हुन्छ । स्वास्थ्य अधिकारको रुपमा स्थापित भएकाले राज्य, समुदाय, निजी क्षेत्र,परिवार र व्यक्तिको  जिम्मेवारी प्रष्ट गर्नु टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । स्वास्थ्य प्रणालीका महत्वपूर्ण तत्वहरु जनशक्ति, औषधि, भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र अनुगमनको सुदृढिकरण गर्नुपर्छ ।
नयाँ स्वास्थ्य नीतिले सबै चिकित्सा पद्धतिलाई समेट्न सक्नुपर्छ । किनकी सेवापद्धती रोज्ने अधिकार पनि सेवाग्राहीको नै हो ।
नीतिले स्वास्थ्यका नयाँ समस्यालाई नयाँ प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ । यसले माग गरेका नयाँ संरचना पनि बनाउनु पर्छ ।
समस्याको विश्लेषण गरेर हेर्दा नेपालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रणालीमा पनि अपडेट जरुरी देखिएको छ । ग्रामीण भेगका लागि ग्रामीण भेगकै जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ । जनशक्तिलाई यथेष्ट मात्रामा इन्सेन्टिभ र सुविधा दिएर ग्रामीण भेगमा सेवाका लागि आकर्षित गर्नसक्नु पर्छ । स्वास्थ्य संवेदनशील क्षेत्र भएकाले स्वास्थ्यमा ट्रेड युनियनवाद हावी हुनुहँदैन । पेशागत मर्यादा लागु गर्न सक्नुपर्छ । स्वास्थ्यले नेतृत्व लिएर बहुपक्षीय समन्वयगरी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन पछि बनेको लोकतान्त्रिक सरकारले ०४८ सालको स्वास्थ्य नीतिलाई पूनरावलोकन गर्ने कामको शुरुवात गर्न थालेको थियो । म स्वास्थ्यमन्त्री भएको बेला नयाँ नीति बनाउने पहल शुरु भएको थियो । मैले स्वास्थ्य नीति सल्लाहकार समिति पनि गठन गरेको थिएँ । समितिमा सबै क्षेत्रका विज्ञलाई समेटिएको थियो । नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम दुई (एनएचएसपी–२) बनाउने तयारीसँगै नयाँ नीतिको काम पनि शुरुवात भएको थियो । तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजिनामा दिएपछि त्यो प्रकृया विथोलियो । क.शक्ति बस्नेत स्वास्थ्यमन्त्री  भएपछि नयाँ स्वास्थ्य नीति बनाउने कार्यक्रम आएको हो ।
सामान्यतः स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगालेका र सरकार भन्दा बाहिर रहेका व्यक्तिलाई समेटेर नीति मस्यौदा समिति बनाउनु राम्रो हुन्छ । यो दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित सवाल हो । जे भए पनि त्यस समितिले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई मस्यौदा पेश गरेपछि मिडियामार्फत मस्यौदा सार्वजनिक गरी व्यापक बहस गर्नुपर्छ । त्यसमा जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र दलहरुलाई सामेल गर्नुपर्छ । तर अहिलेको नयाँ नीतिको मस्यौदा समितिमा सबै पक्षलाई सामेल गर्न सकिएको छैन । कर्मचारीतन्त्र हावी भएर नीति बनाउन लागेको जस्तो देखिन्छ । एन्जिओले मात्र गैरसरकारी क्षेत्रलाई समेट्दैन । जनशक्ति उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको यसमा प्रतिनिधित्व देखिँदैन । नयाँ नीति निर्माणको संरचनागत पक्ष नै उपयुक्त छैन ।
मैले मिडियाका साथीमार्फत नयाँ स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा हेर्ने अवसर पाँए । म पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिको सदस्य र देशकै ठुलो पार्टी एनेकपा माओवादीको स्वास्थ्य विभाग प्रमुख भएर पनि औपचारीक रुपमा नयाँ स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदाका बारेमा जानकारी पाएको छैन । यसले पनि नयाँ नीति हचुवाको भरमा ल्याउन लागेको प्रमाणित हुन्छ  । मस्यौदा हेर्दा पनि यो तयारी बिना बनाएको प्रमाणित हुन्छ । हतारमा नीति ल्याएर नाम रहन्छ भन्ने सोच कसैमा छ भने त्यो गम्भीर भुल हुनेछ । नीति जो सरकारमा छ उसको मात्रै सरोकारको विषय हैन । नीतिमा सबै क्षेत्रको राय, व्यापक छलफलबाट उठेका विषयमा धेरै चरणमा बहस गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

चीन र भारतसँग हाम्रो मित्रता

नेपाल, चीन र भारत एकअर्कामा जोडिएर रहेका स्थायी राष्ट्र हुन् । भारत तथा चीन दुवै राष्ट्र बेलायती सम्राज्यका गोटी बनेर ठूलो संघर्षपश्चात सन् १९४७–४८ देखि स्वतन्त्र भएका हुन् । यी दुबै ठूला भू–भाग भएका राष्ट्र हुन् । यी दुई ठूला राष्ट्रको बीचमा नेपाल अवस्थित छ । नेपाल भौगोलिक रूपमा सानै भएर पनि कहिल्यै कुनै सम्राज्यवादी राष्ट्रको चंगुलमा फसेन । सम्राज्यवादी राष्ट्रहरूबा

ट आफ्नो अस्मिता जोगाएर बस्न सफल रहिरह्यो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भयो र उता चीनमा सन् १९४९ पछि साम्यवादी सत्ता स्थापित भयो । भारत स्वतन्त्र भएपछि नयाँ संविधानसभाबाट संविधान बनाउन र भारतका विभिन्न राज्यलाई संघीय भारतको अवधारणाबाट जवाहरलाल नेहरूको नेतृत्वमा भारत एक संघीय राष्ट्रको रूपमा अगाडि आयो । संविधानसभापछि भारत र पाकिस्तान टुक्रिए । उता चीनमा माओत्सेतुङको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न लागेको अवस्था थियो । यसरी एकातर्फ साम्यवाद र अर्कोतर्फ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा हिँडेका दुई ठूला राष्ट्रका बीचमा नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अस्मिता जोगाएर सुरक्षितसाथ अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति थियो र छ । नेपाल चीनको साम्यवादको वा भारतको लोकतन्त्रको पक्षमा हिँड्ने र विरोध गर्न चाहँदैनथ्यो र चाहँदैन ।
यसरी तटस्थ नीति अपनाएर छिमेकीसँग सह–अस्तित्वको आधारमा सुमधुर सम्बन्ध चाहने नेपाललाई भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतीय नेताहरूले आफ्नो छाताभित्र राख्न अनेकौँ षडयन्त्रमा लागिरहे । यसका लागि सन् १९५० मा दिल्ली सम्झौताको नाममा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाएर त्यसै मार्फत नेपाललाई आफ्नो कब्जामा पार्ने भारतको डिजाइन रह्यो । वि.सं.०१३ पछि नेपाल–चीनबीच मैत्री सम्बन्ध कायम भएदेखि भारत केही हच्केको थियो । नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्दै गएको र साम्यवादी चीनको पनि आँखा पर्न थालेकाले नेपालमा लादेको संविधानसभाको आवश्यकता चीनले देखेन । वास्तवमा चीनको डरले भारतले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरा र नेपाललाई आफ्नो कब्जामा राख्न खोज्ने कुरा चटक्कै छाड्यो । त्यसपछि राजा महेन्द्रले एक आयोगको गठन गरेर ०१५ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान घोषणा गरे । त्यही संविधानको आधारमा ०१५ सालमा संसद्को आमनिर्वाचन भयो । निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस सत्तामा आयो । तैपनि, कांग्रेसको सत्तालाई आफ्नो पकडमा लिन भारतले अनेकौँ षडयन्त्र गर्न थाल्यो ।
चीनका नेता माओत्सेतुङले नेपालमा राजसंस्था रहेको अवस्थामा मात्र नेपाल तथा चीन सुरक्षित हुनसक्छ भन्ने अध्ययन गरेर राजा महेन्द्रसँग राम्रो समझदारी बढाएका थिए । यसले भारतको टाउको दु:खाइ भएको थियो । राष्ट्रनिर्मातापृथ्वीनारायण शाहले, ‘नेपाल दुई ढुंगा बीचको तरुल’ भनेर परिभाषा गरेभैँm भारत चीन यी दुवै शक्ति राष्ट्रसँग असल छिमेकीको राम्रो सम्बन्ध गाँस्न चहान्छ । तर, यो कुरा भारतले बुझ्न नचाहेको र भारतीय शासकबाट नेपाललाई साहै्र दु:ख दिने काम भएकाले नेपाल भारतसँग सधँै सशंकित छ । भारतसँग भौगोलिक आवत–जावत, सांस्कृतिक सम्बन्ध तथा भारतीय जनतासँगको सम्बन्ध तथा सम्पर्क राम्रो भए पनि भारतीय सत्ताले कहिले पनि नेपाल र नेपालीसँगको सुमधुर सम्बन्धलाई रुचाएन । कठिन भौगोलिक अवस्था, भाषा तथा अन्य मान्यताहरू चीनसँग नमिल्ने भए पनि नेपालीहरू चीनप्रति पनि विश्वास गर्छन् र चीनले पनि नेपाललाई कुदृष्टिले हेर्ने गरेको छैन । धर्म, संस्कृति, भौगोलिक सम्बन्धको आधारमा नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्तालाई भारतमा सौदावाजी गर्न सक्दैन । नेपालको लागि सार्वभौम स्वतन्त्रताभन्दा प्यारो अर्को कुनै चीज छैन ।
चीनका हुनान विश्वविद्यालयकाप्राध्यापक वाङचुडले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षात्मक रणनीति तथा नेपाल चीन सम्बन्ध नामक पुस्तक प्रकाशित गरेर सबै तथ्यहरू प्रकाशित गरिदिए । उनले लेखेका छन्– सन् १९७३ को जुन महिनामा कांग्रेस कार्यकर्ताले नेपाल एयरलाइन्सको एउटा यात्रुवाहक विमान अपहरण गरी भारतमा लगे भने सोही सालको जुलाई महिनामा नेपाल सरकारको केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबार आगलागी भएको घटना एवं सन् १९७४ को मार्च महिनामा नेपालको राजालाई हत्या गर्ने (जनकपुरमा भएको बमकाण्ड) पृष्ठभूमि रहेको थियो ।
प्राध्यापक वाङचुङ लेख्छन्– ‘सन् १९७५ जुन २६ मा सम्पूर्ण भारतमा प्रधानमन्त्री ईन्दीरा गान्धीले संकटकाल घोषणा गरेपछि निर्वासनमा रहेका कांग्रेसका नेता बिपी कोइरालालगायत सबै निर्वासित कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा रोक लगाएपछि भारतबाट राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्किए । राजा र आफूबीच मेलमिलाप भयो भने नेपाल सुरक्षित हुनसक्ने र भारतबाट नेपालको कहिल्यै हित हुन सक्दैन भन्नेमा बिपी विश्वस्त थिए । तर, राजा र कांग्रेसबीच मेलमिलाप भएन, भारतले फेरि खेल्ने मौका पायो । राजा वीरेन्द्रले स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर परराष्ट्र नीति लागू गरेकाले भारतीयले उनलाई मन पराउँदैन थिए । त्यसैले सन् २००१ जुन १ मा नेपालमा भएको दरबार हत्याकाण्डको भारतीय जासुसी निकायको कालो हात रहेको आशंका गर्नु अस्वाभाविक होइन ।’ उनी लेख्छन्– ‘चीनले नेपाललाई आर्थिक सहायता दिँदा भारतले चीनलाई नेपालको तराई क्षेत्रमा पस्न दिएन । चीन तराईमा प्रवेश गरेमा चीनले भारतमा कम्युनिस्ट विचारधारा फैलाउन सक्छ भन्ने डर थियो ।’
यसरी चिनियाँ विद्वानबाट स्पष्टरूपमा भारतको कालो षडयन्त्र बारेमा उल्लेख गरिसकेपछि अरू थप कुरा यहाँ जोड्नु आवश्यक छैन । सिंहदरबारमा कसले र कहाँबाट त्यसरी आगो लगायो भन्ने कुरा अनुसन्धानकै विषय छ । तथापि, चिनियाँ विद्वानले भारतीय षडयन्त्र नै थियो भनेर लेखेको कुरालाई भारतीयको घृणित खेल देख्दा असत्य हो भन्ने ठाउँ पनि छैन । वास्तवमा कसैको घरमा आगो लाग्यो भने घरका मान्छेहरू भन्दा वरपरका छिमेकीहरूलाई बढी जानकारी हुन्छ । घरमा आगो लागेपछि घरमा धुवाँ निस्केको कुरा पहिला छिमेकीले देखेका हुन्छन् । त्यही कुरा भएको छ नेपालको सन्दर्भमा भारतीय हस्तक्षेप, सिंहदरबारमा आगो लागेको कुरा र राजदरबार हत्याकाण्डको इतिवृतान्त । राजीव गान्धी सत्तामा आएपछि नेपालमाथि हेप्ने कार्यहरू अरू प्रारम्भ गरिए । नेपालले भारतलाई खेलाउन नपाएपछि वि.सं. २०४५ सालमा वाणिज्य पारवहनको खिचलो थापेर नाकाबन्दी गर्ने काम भयो ।
त्यही निहुँमा कांग्रेस र नेपालका वामपन्थीलाई उचालेर बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा जनआन्दोलन भयो । विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन राजा वीरेन्द्रबाट बडो समझदारी राख्दै राजाबाटै नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनाको कार्य भयो । बहुदलीय व्यवस्था प्रारम्भ भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीचको असमझदारी, सत्तापक्षबाट भएको ब्याप्त भ्रष्टाचार तथा भारतीय हस्तक्षेप बढ्यो । भारतकै दबाबमा चीनको सहयोगमा बनेका हरिसिद्धि इटा–टायल कारखाना, बाँसवारी छाला जुत्ता कारखाना, गैँडाकोट कागज कारखानालगायत १२ भन्दा बढी नाफामा रहेका उद्योग अर्बांै कमिसन खाएर गुन्द्रुकको मूल्यमा बेचिए । अत्याचारको पराकाष्ठा नाघेपछि उता भारतबाटै माओवादी बिद्रोहलाई सहयोग पुर्‍याएर नेपाललाई आतंकित बनाउने, निरिह जनता, प्रहरी, सैनिक मार्ने, राज्यका अर्बौं भौतिक पूर्वाधार नष्ट गर्ने पोलपोटले गरेको बिनासकारी कार्यहरूले नेपाल अस्थिर बन्न पुग्यो ।
आफैँले आतंककारी सूचीमा राखेको माओवादीलाई आपैँmले सक्रिय गराई भारतकै चासोबाट ०६२ सालमा माओवादी, कांग्रेस, एमालेलाई एक बनाएर १२ बुँदे सहमति गरायो । त्यसपछि, जनआन्दोलनको माध्यमबाट राजाबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्य भयो । राजासँग सम्झौता भएर जनआन्दोलन रोकियो तर केही दिनमा राजालाई धोका दिएर भारत तथा पश्चिमा राष्ट्रको समेत समर्थन र निर्देशनमा धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र घोषणा गरियो । अहिलेको संकट यही हो । नेपालमा राजतन्त्र पाखा लागेपछि भारत र चीनलाई सुरक्षात्मक देष्टिकोणबाट अप्ठ्यारो भएको छ । अहिले भारतलाई डर छ– नेपालमा राजाको अनुपस्थिति रहँदा चीनको नेपालमा प्रवेश र हस्तक्षेप हुने खतरा । चीनलाई डर छ– नेपालमा राजा नरहँदाको अवस्थामा अमेरिका, यूरोपियन राष्ट्र र भारतीय गुप्तचर मानवअधिकारको नारा लिएर फ्रि तिब्बतको नामबाट चीन टुक््रयाउन आइलाग्ने खतरनाक समस्या ।
अत: चीन समेत आफ्नो सुरक्षामा खतरा नआओस् भन्नका लागि नेपालमा बढ्ता चासो राख्दै विभिन्न आर्थिक सहयोग, निर्माणका कार्यक्रम लिएर अगाडि आउन थालेको छ । यसबाट अहिले चीन र भारतको तानातानबाट नेपाल झन्झन् अफ्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था छ । हो, भारतले नेपाललाई गरेको सहयोग तथा आर्थिक सहायताप्रति नेपालीहरू सधैँ सशंकित र भयभित रहिरन्छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री भारतको भ्रमणमा गएपछि नेपालका नदी–नाला, प्राकृतिक स्रोत वा नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षा नीति सुम्पेर आउने हुन् कि भन्ने त्रासमा नेपालीहरू रहन्छन् । नेपाल र भारत बीचमा जतिसुकै सांस्कृतिक सम्बन्ध, जनता जनता बीचको पारस्परिकता रहे पनि भारतीय शासकका काला कर्तुतका कारण नेपालले सधँै भारतबाटै आफ्नो सुरक्षामा खतरा देखेको छ । त्यसो भएकाले अब नेपाल, भारत र चीनको संयुक्त उपस्थितिमा सम्मेलन गरेर यी तीन राष्ट्रबीचमा एक ठोस निर्णय गरेर त्यसैलाई नेपाल, भारत र चीनले आफ्नो कुटनीतिक रणनीति बनाउन सक्नुपर्छ ।

(दीर्घराज प्रसाई, सौर्य दैनिक ) —

नेपाली माओवादीलाई पहाडबाट ओह्राल्दा

नेपाल–भारतको सम्बन्ध सधैभरि विवेकको परिणाम हुन सकिरहेको छैन । यद्यपि नेपालको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समुन्नतिलाई यसको अथाह जलविद्युतको सम्भाव्यता र भारतसँगको सहज र निरन्तर व्यापार सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्दा यो सधै नै सुरक्षा स्वार्थद्वारा निर्धारण हुनगएको छ । यो सुरक्षा चासोलाई सधैभरि नेपालमा भारतको संलग्नतासहितको सम्बन्ध र क्षेत्रीय चासोहरु, अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा नेपालमा भारतको रणनैतिक स्थानको संरक्षण र यसको सुदृढीकरणका सम्बन्धित सर्तहरुसँग जोडिएको छ । भारतले नेपालमाथि भएको गैर–क्षेत्रीय शक्तिहरु जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका प्रतिद्वन्दीशक्तिहरु चीन र पाकिस्तानको रणनैतिक उपस्थितिलाई देखेर बढि संवेदशीलताका साथ लिएको छ । नेपाली राष्ट्रवादीहरुका साथ साथै दुरासय राख्ने वैदेशिक शक्तिहरुले नेपालको खुला सीमाना प्रयोग गरेर भारतको सुरक्षालाई कमजोर बनाउन चाहन्छन् । 
भारतको स्पष्ट चाहना र दृष्टिकोणलाई नेपाल र भारत सम्बन्धमा रहेका बहुपक्षीय साझेदारहरु बीचको सन्तुलनद्वारा निश्चित आकार दिने गरिएको छ । यी साझेदारहरु प्रतिधु्रवीय र भिन्न अस्तित्व राख्नेहरु रहेका छन्, जो एक आपसमा मिल्न सक्ने स्वार्थद्वारा प्रेरित छैनन् । यी मध्ये कतिपय त भारतको पराष्ट्र मन्त्रालयको पहुँच भन्दा कयौं गुणा टाढा छन् । यी सम्बन्धित पक्षहरु जो राजनैतिक तथा प्रशासकीय संस्थापन (गृह, अर्थ, वाणिज्य मन्त्रालयहरु, गुप्तचर संस्था, राष्ट्रिय सुरक्षाका अङ्गहरु र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय), भारतीय सेना, जसको नेपालको शाही सेनासँग परम्परागत भ्रातृत्वपूर्ण सम्बन्ध छ र स्वाधीनतासँगै भारतमै राखिएका सातवटा गोर्खा रेजिमेन्टहरु छन्, व्यापारिक समुदाय, सत्तासीन वर्गहरु जसको नेपालका सामन्तवादी शासकहरुसँग घनिष्ट र पारिवारिक सम्बन्ध छ (शाहहरु र राणाहरु), भारतीय राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरु, जसको नेपाली समकक्षीहरुसँग अत्यन्तै नजिकको संस्थागत तथा वैयत्तिक सम्बन्धहरु छन्, हिन्दू धर्माबलम्बी समूहहरु जसमा शंकाराचार्य, विश्वहिन्दू परिषद् र राष्ट्रिय स्वयम सेवक छन् र अन्त्यमा नेपालसँग जोडिएका भारतीय राज्यहरु रहेका छन् । त्यसैगरी भारतमै पनि ठूलो सङ्ख्यामा प्रवासी नेपालीहरु (१ करोड जति जनसङ्ख्या छ) जसको भारतीयहरुसँग विशाल सामाजिक तथा पारिवारिक सम्बन्धहरु छन् । यी सबै साझेदारहरुमा माओवादी विरोधी भावना प्रवल छ, जो क्रान्तिकारी विचार र हिंसात्मक कार्यनीतिले गर्दा मात्र होइन, बरु भारत विरोधी उनीहरुको अडान (जसमा उनीहरुले नेपालको छिमेकी भारतलाई सधैभरि ‘विस्तारवादी’ र ‘उत्पीडनकारी’ भनेर निन्दा गर्ने गर्छन् । यस अतिरिक्त नेपालका माओवादीहरु भारतका नक्सलवादी माओवादीहरुसँग जोडिएका छन् । साथसाथै, दक्षिण एशियास्थित माओवादी समूहहरुसँग र अन्य समूहहरु, जो रिम (क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनस) सँग जोडिएका छन्, ती सबैलाई भारतको सुरक्षा संस्थापनले भारत र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको स्थायित्व र शान्तिको सुरक्षा चुनौतीको रूपमा लिइएको छ । भारतमा रहेको गुप्तचर संस्था, विशेषतः इन्टेलिजेन्स व्यूरो (आइबी) ले वैचारिक रूपमा निर्मित कम्युनिस्टहरु र वामपन्थी अतिवादीहरुको वृटिश राजकै बेलादेखि चुनौतीको रूपमा सामना गर्दै आइरहेको छ । 
जुन बेलादेखि नेपाल अविस्मरणीय सङ्क्रमणकालीन चरणमा प्रवेश ग¥यो, त्यस बेलासम्म भारतको नेपाल नीति दुई खम्बे नीति संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा आधारित थियो । । तर यी दुई खम्बाहरु बीचको द्रुत गतिमा विकास हुँदै गइरहेको तनावले राजाद्वारा प्रजातन्त्रिक संस्था र प्रक्रियामाथि आक्रमण गर्ने अवस्थामा पु¥यायो । विश्लेषण सहजताका लागि, भारतले नेपाललाई हेर्ने नीतिमा नेपालको जनआन्दोलन र माओवादीहरुको उपस्थितिलाई तीन चरणमा हेर्न सकिन्छ–
१). दरबार हत्यकाण्डपूर्व, २). दरबार हत्याकाण्डपछि (२००१–२००५सम्म) र ३). फेब्रुअरी २००५ को शाही कु र जनआन्दोलन (२००५–२००६) । 
यी चरणहरुमध्ये पछिल्लो चरणको अविस्मरणीय विकास र कतिपय अघिल्ला चरणको पनि मुख्य खेलाडीहरु, जो नेपालको जनआन्दोलनमा सहभागी थिए, ती सबै भारतीय सरकार र राजनैतिक नेतृत्वको विभिन्न तहहरुमा सम्पर्कमा थिए । 

दरबार हत्याकाण्ड पूर्वको अवस्था
दरवार हत्याकाण्ड हुनुभन्दा ठीक अगाडि भारतको नीति निर्माण गर्ने थलोमा सन् १९९९ डिसेम्बरमा पाकिस्तानी आतङ्कवादीहरुद्वारा काठमाडौंबाट दिल्लीजाँदै गरेको आइसी ८१४ नम्बरको जहाज अपहरणपछि दुई पक्षीय सम्बन्धमा आएको धमिलोपन र बलिउड अभिनेता ऋतिक रोशनले डिसेम्बर सन् २००० मा बोल्दै नबोलेको कुरालाई उठाएर नेपालमा राष्ट्रियतामाथि आघात पुग्यो भन्दै भारत विरुद्ध गरिएको प्रदर्शन आदिका बारेमा खोजबिन प्रयास थालिएको थियो । यी अप्रिय घटनाहरु नेपालको सरकार र दरबारले परिचालन गरिरहेका र यसको पछाडि पाकिस्तानको हात छ भनेर दिल्लीको आशङ्का थियो । नेपाल सरकार र दरबार दुवैका सामु विशेष सुरक्षाको व्यवस्थापनले मात्र यी घटनाहरु रोक्न सक्छन् भनेर लामो समयदेखि भारतले प्रस्ताव गर्दै आएको कुरालाई प्रतिवाद गरिरहेका थिए । 
यस कारणले गर्दा पनि दिल्लीले माओवादी सशस्त्र विद्रोहमाथि कम ध्यान दिएको थियो । नेपाली माओवादी र भारतीय नक्सलवादी बीचको सम्बन्धको बारेमा पनि थोरै मात्र ध्यान पु¥याउन सकेको थियो । बरू यसको सट्टा माओवादी सशस्त्र विद्रोहको विस्तार कानुनी शासनको उल्लङ्घन ध्यानमा राखेर सीमा जोडिएका भारतका प्रान्तहरुमा सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा पारिएको थियो । यसको बारेमा तत्कालीन विदेश मन्त्री जसवन्त सिंहले मसँगको अनौपचारिक छलफलमा बताएका थिए । 
दरबार हत्याकाण्ड पछिको अवस्था
दरबार हत्याकाण्डपछि पनि भारत–नेपाल बीचको छलफलमा तत्कालीन विदेश मन्त्री जसवन्त सिंहले सन् २००१ अगस्तमा माओवादी सशस्त्र विद्रोहको कुरालाई जोडतोडले उठाएनन् । दरबार हत्याकाण्डमा अमेरिकाको केन्द्रीय गुप्तचर संस्था (सिआईए) सहित भारतको गुप्तचर विभाग र रअ सहभागी भएको भनी माओवादीहरुले गम्भीर आरोप लगाउँदै गर्दाको अवस्थामा पनि माओवादी बारेमा प्राथमिकताका साथ छलफल चलेन । सायद, माओवादीप्रतिको दिल्लीको चासो नहुनुको पछाडि माओवादीहरुले शाही नेपाली सेनामाथि आक्रमण गरेका थिएनन् । र, उनीहरुको जनयुद्ध नेपालको पहाडी भू–भागहरुमा मात्र सीमित थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि उनले माओवादीसँग वार्ता चलाइरहेका थिए, जसलाई भारतले शान्तिवार्ताको माध्यमबाट विद्रोह शान्तिपूर्ण निकासमा पुगोस् भनेर विस्तारै उत्साहित गरिरहेको थियो । 
सन् २००१ को नोभेम्बरमा जब माओवादीहरुले पहिलो पटक शाही नेपाली सेनामाथि आक्रमण गरे, त्यतिबेलासम्म ९–११ वटासम्म हमलाहरु भइसकेका थिए । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय एजेण्डाका रूपमा माओवादीहरुलाई आतङ्ककारीको सूचीमा सूचिकृत गर्ने कुरालाई सतहमा ल्याइदियो । त्यतिबेलासम्म भारतले आतङ्कवादको धारणामा अलिकति परिवर्तन ल्याइसकेको थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकासँग ‘आतङ्कवाद विरुद्धको युद्ध’ को नारा अन्तर्गत एकै ठाउँमा रहने प्रतिवद्धता जाहेर ग¥यो । ताकि दिल्लीले पाकिस्तानको सीमा क्षेत्रमा हुने आतङ्कवादलाई नियन्त्रण गर्न र क्षेत्रीय स्तरमा आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँ लड्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त होस् भन्ने चाहेको थियो । 
त्यतिबेलै भारत र नेपालका विश्लेषकहरूले नेपाली माओवादी र भारतका नक्सलवादी माओवादीहरु विश्वआतङ्कवादको सञ्जालसँग जोडिएका छन् भनेर विश्लेषण गर्न थाले । नेपाल सरकारले माओवादीहरुलाई पारस्पारिक सहमतिको आधारमा आतङ्ककारीको सूचीमा सूचीकृत ग¥यो । तर यी सबै कुराहरु सन् २००१ को नोभेम्बरमा माओवादीले संविधानसभामा जाने भनेपछि पछाडि सारियो । 
भारतको नीति र माओवादीका मुद्दाहरुले एकसाथमा जटिल परिस्थितिहरु निम्त्याउँदै अघि बढे । नेपाली माओवादीहरुले शाही नेपाली सेनामाथि गरिने आक्रमणहरुलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाए । ठूलो मात्रामा हातहतियारहरु कब्जामा लिए । सन् २००२ को अक्टोबरमा आएर राजाले देउवा सरकारलाई र संसदलाई बिघटन गरे । अनि सम्पूर्ण प्रशासकीय अधिकारहरु आफ्नो हातमा लिए । दरबारका बफादार लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाए । 
शाही शासनले समर्थन प्राप्त गर्नका लागि भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, चीन र पाकिस्तानसँग सैन्य सहयोगका लागि हात बढायो । आतङ्कवाद विरुद्धको युद्धको नारा अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत आदिले नेपाललाई सैन्य सहयोग अघि बढाए । शाही नेपाली सेनाले माओवादी विरुद्धको जीवन्त सङ्घर्षलाई जारी राखे । तात्कालीन नेपाल सरकारको सैन्य सहयोगको बारेमा देखिएको विविधिकरणभित्र दरवारको यो आशङ्का थियो कि भारत सरकारको नेपाली माओवादीप्रति सहानुभूति छ । यसको पछाडिको तथ्य यो थियो कि नेपाली माओवादीहरु भारतको सिलगुडीमा अरु वामपन्थी पार्टीहरुसँग सम्मेलन गर्न सफल भएका थिए । तत्कालीन सरकारले यो कुरालाई सञ्चारमाध्यमहरुमा बढि हाइलाइट गर्न उत्साहित गरिरहेको थियो । यी सबै कुराहरुले दिल्ली सरकारलाई असजिलो र उत्तेजित बनाइरहेका थिए । 
त्यति नै बेला दक्षिण एसियामा आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँ लड्न भारतले संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतसँग नजिकको सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो । माओवादीको गतिविधिको बारेमा पनि गम्भीर किसिमको छलफल गरिरहेको थियो । तथापि, नेपालमा अमेरिकी सैनिकको उपस्थिति र शाही सेनासँगको गहिरिँदो सम्बन्धका साथै युद्ध बन्दोबस्दीका सामानहरु शाही नेपाली सेनालाई प्रचुरमात्रामा उपलब्ध गराइरहँदा दिल्लीको आँखा खुलिसकेका थिए । किनकि नेपालको सुरक्षा क्षेत्र जस्तो संवेदनशील कुरामा दिल्ली सधै सतर्क र सचेत रहँदै आएको छ । नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो उपस्थिति र त्यसले चीनलाई उत्तेजित गराउन सक्ने सम्भावनालाई देखेर भारत त्यतिबेला नै तर्सिएको थियो । किनकि, भारतले त्यस्तो कुरा नहोस् भन्ने चाहन्थ्यो । यो कुराले राजा ज्ञानेन्द्र र भारत सरकारबीचमा अविश्वासको विजारोपण गरेको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले माओवादीसँग लड्ने बाहनामा भारत बाहेक अरु देशहरुबाट सैन्य सहयोग मिलोस् भन्ने चाहिरहेका थिए । 
संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतको बीचमा असहजताहरु उत्पन्न भएको कुरालाई ख्याल गर्दै र शाही नेपाली सेनालाई बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अन्दाज गर्दै अब जनयुद्ध सञ्चालनमा आइपर्ने कठिनाइहरुसँग मुकाविला गर्ने उद्देश्यले सन् २००२ मा माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईलाई राजनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नका लागि चुपचाप दिल्ली पठाइएको थियो । तथापि, भारतका कोही पनि स्थापित नेताहरु उनलाई भेट्न चाहेका थिएनन् । 
बाबुƒामका सहपाठी सीताƒाम यचुƒी, डिपी त्रिपाठी, दिग्विजय सिंहसम्मले समेत† उनीहरूलाई भेट†न चाहेनन् । भूतपूर्व प्रधानमन्त्री आइके गुजरालले आफूले नभेटेर आफू भन्दा जुनियर कांगे्रस तथा समाजवादी नेताहरुलाई भेट्न लगाए । माओवादीमाथि रहेको आतङ्कवादीको बिल्ला र भारत विरोधी भनेर उनीहरूले आफूहरुलाई जोडदार रूपमा उभ्याएको स्थितिले गर्दा उनीहरुसँग भारतीय राजनीतिक वर्गले अछुतको जस्तो सम्बन्ध राख्न पुग्यो । 
तैपनि, नेपाली माओवादीले आफ्नो बारेमा सोचिदिन र केही मौका दिनका लागि दिल्लीसँग गरेको अनुरोधलाई सन् २००२ मा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पु¥याइयो । जसबाट अलिकति हिच्किचाहटपूर्ण तर सतर्कतापूर्वक उत्साहित गरिएको प्रतिउत्तर माओवादीलाई पठाइयो । त्यो प्रतिउत्तरमा माओवादीलाई आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न भनियो । प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले राजतन्त्रको उन्मूलन गर्ने भनी माओवादीले राखेको प्रस्तावलाई सुरुमा अस्वीकार ग¥यो । तर, छलफलपछि माओवादीहरु नेपालमा भारतको सुरक्षा र विकास सम्बन्धि चासोहरुलाई पूरा गर्न राजतन्त्र पूर्णरूपमा असफल भएकोले आफूहरुले त्यो पूरा गर्न सक्ने कुरा जनाएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो पहिलेको अडानलाई केही लचिलो बनायो र माओवादीले राखेका कुराहरुमाथि आफ्नो चासो रहेको कुराको जानकारी गरायो । माओवादी नेतृत्वले लेखेको पत्रमा भारतलाई विश्वस्त पार्दै भनेका थिए– उनीहरु सच्चा आन्दोलनका हिमायतीहरु हुन् र आतङ्ककारीहरुको झुण्ड होइनन् । साथसाथै, उनीहरुले नेपाल र भारतको बीचमा एकसाथ अगाडि बढ्नका लागि घनिष्ट सम्बन्धहरु स्थापित गर्नुपर्छ पनि भनेका थिए । विशेषगरी, माओवादी नेताद्वय प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले भारतीय नेताहरुलाई विश्वस्त पार्दै लेखेका थिए कि उनीहरु भारत सरकारसँग विशेष सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छन् । साथै, भारतको सम्वेदनशील चासोलाई कुनै पनि मानेमा व्यवधान खडा गर्ने छैनन् ।
यो पत्रको प्रतिउत्तर दुई महिनापछि पठाइयो । त्यसपछि नेपाली माओवादी आन्दोलन र भारत सरकार बीचको असहज सम्बन्धमा केही खुकुलोपन आयो । गुप्तचर व्युरोले माओवादी प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्न सुरु ग¥यो । माओवादी नेताहरुले आफ्नो भनाइलाई पुनः दोहो¥याएर गुप्तचर विभाग कहाँ पत्र पठाए । यतिबेलासम्म माओवादी नेताहरु र रअको बीचमा धेरै पटक सम्पर्क र बसउठ भइसकेको थियो । यसपछि त माओवादी नेताहरु सहजताका बस्न सक्ने वातावरण बन्यो । फलस्वरूप उनीहरूले भारतीय भूमिबाटै नेपाली मूलधारका राजनीतिक नेताहरुलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गर्न सक्ने भए । 
त्यतिबेला माओवादी नेताहरुले नेपालका मूलधारका राजनैतिक नेताहरु गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत् सबैसँग सम्पर्क स्थापित गरेर आफूहरु प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा आउन तयार रहेको जानकारी गराए । यसका साथै मूलधारका नेताहरुलाई गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्ने प्रक्रियामा साथ दिन समेत अनुरोध गरे । तर कोइरालालगायत अरु राजनीतिक नेताहरु राजतन्त्रको पूर्णरुपमा उन्मूलन गर्न अझैसम्म तयार देखिएका थिएनन् । तर दरबारमा रहेको शक्तिलाई निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको हातमा लिएर राजालाई कमजोर बनाउनसम्म सहमत भएका थिए । त्यतिनै बेला प्रचण्डले अरु धेरै अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक नेताहरु तथा तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई पत्र लेखेर आफूहरु विश्वव्यापी प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताहरुलाई स्वीकार्न प्रतिवद्ध रहेको जनाएका थिए ।
तर यसै बखत सीपी गजुरेललाई सन् २००३ को अगस्तमा चेन्नईबाट गिरफ्तार गरियो । त्यसैगरी मोहन बैद्य ‘किरण’ लाई सन् २००४ को मार्चमा सिलगुडीबाट गिरफ्तार गरियो । यसले गुप्तचर विभाग र रअको बीचमा द्वन्द्व पनि सिर्जना ग¥यो । केही समाचारहरुमा नेपाली माओवादी नेता प्रचण्डले भारतीय पिपुल्सवार गु्रप र माओवादी कोअर्डिनेशन कमिटि (एम्सीसी) का बीचमा सन् २००४ को सेप्टेम्बरमा एकता गराउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको कुरा आइरहेको थियो । खबरहरु त यस्ता सम्म पनि थिए कि नेपाली र भारतीय माओवादीहरुले संयुक्त क्रान्तिकारी आधारक्षेत्र निर्माण गरी त्यसलाई भारत र नेपालको भूगोललाई जोड्ने गरी सहकार्य गरिरहेका छन् । ठीक त्यसैबेला भारतको विदेश मन्त्रालयले विशेष गरी गुप्तचर व्युरो र रअलाई यो कुराको बारेमा सोधी पठायो । गुप्तचर व्युरो र रअले यसको बारेमा केही पनि भरपर्दो प्रमाणहरु नभटेएिको खबर पठायो । स्थानीय क्षेत्रमा र विचारको हिसाबले उनीहरुको बीचको सम्बन्ध त हुन सक्छ तर साङ्गठनिक र संरचनागत हिसाबले यी दुई माओवादीहरुको बीचमा नेपाल भारतको सीमानामा त्यस्तो खालको गतिविधिहरु नपाइएको बताए ।
दिल्लीलाई त्यतिबेला काठमाडौंबाट भारतले माओवादीलाई समर्थन गरेको हो वा होइन, यसबारे स्पष्ट हुनुप¥यो भनी खबर पठाइएको थियो । किरण र गौरवको गिरफ्तारीले केही हदसम्म काठमाडौंका यी आरोपहरु गलत हुन भनेर प्रमाणित गर्न सहयोग पु¥यायो पनि । त्यसपछि माओवादी केन्द्रीय समितिका नेताहरु सुरेश आले मगर, मातृका यादव र वामदेव क्षत्रीलाई राजाको सरकार कहाँ काठमाडौंमा हस्तान्तरण गरियो । अचम्मको कुरा त के थियो भने वामदेव क्षेत्री बाहेक धेरै जसो गिरफ्तार परेका नेताहरु हार्डलाइन गु्रपभित्रका पर्दथे, जसले बाबुरामलाई किनारा लगाउन निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । 
चाहेर होस् वा नचाहेर, यी सबै गिरफ्तारीहरुले माओवादी हार्डलाइन भित्रका सबैलाई नेपाली संसदीय पार्टीहरुको मूलधारलाई क्षति नपु¥याउन र उनीहरुसँग एकताका लागि प्रयास गर्न राम्रो सन्देश दियो । यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरो त यी गिरफ्तारीहरुले भारतीय सरकारले नेपाली माओवादीलाई सहयोग गरेको छ भन्ने आशङ्कालाई समाप्त गरिदियो । स्वयम् माओवादी भित्रका विभिन्न मध्य, दक्षिण र वाम प्रवृत्तिका बीचमा चलिरहेको शक्ति सङ्घर्षको आगोमा घिऊ थप्ने काम पनि ग¥यो ।
(एस्डी मुनीको ‘माओवादीलाई पहाडबाट ओह्राल्दा’ शीर्षक लेखको अनुवादित केही अंशहरू) —

Wenger ‘betrayed’ by Arsenal’s lack of ambition

Betrayal. It will be the overriding emotion Arsene Wenger feels whenever he remembers the summer of 2012; when Spain betrayed their footballing philosophy (his words) and his captain, his talisman, one of the last players the top clubs covet from the diminishing shelves at the Emirates production factory, turned his back on Arsenal. Eight years of teaching, of patience, of moulding a team around him, were blown away in 326 words, but this was not about the depth, or lack of depth, of Robin van Persie's argument. 
This was Wenger's leader turning his sword on his king. Wenger has doted on Van Persie, he has built a side to suit him, his devotion perhaps best highlighted in the antithesis that was the Netherlands team during the European Championship. 
Then the forward found out what it was like not to be the fulcrum. He was a shadow of the Premier League force, aside from one fine strike, via his wrong foot. This will be the summer he wrong-footed Wenger too, and the fallout from that will take time to come to fruition, but the island where the Arsenal manager sometimes finds himself will seem a more lonely place this morning.
Van Persie will not move to a new club, most likely Manchester City, possibly Juventus, for less than the (pounds sterling)130,000-a-week package that Arsenal had put together, but then the astronomical nature of the figures are not of Van Persie's making, and in his prime, he could hardly be expected to leave for less, with 12 months remaining on his contract. His is the position you wish for in negotiations.But the acidity of the attack, not the sustained nature of it, on Wenger and Ivan Gazidis, the club's chief executive, was about ambition and the chronic lack of it that Van Persie now sees as central to the philosophy (that word again) which dominates the thinking of the key figures at the Emirates Stadium.
Perhaps Wenger wanted Spain to be more naive in negotiating group games in the European Championship, for only the most optimistic of thinkers can have thought Van Persie would watch Cesc Fabregas, Samir Nasri and GaIl Clichy leave in the last year without beginning to ask questions about ambition and the apparent ceiling on it that went up with the building of Arsenal's new ground.
Much has been made of Wenger's comments about finishing fourth in the Premier League, and how it now betters winning the FA Cup or the League Cup. That is usually picked up by those from England, but Van Persie is not.
As a Dutch player with ambition, a manager's desire to finish fourth can hardly have inspired long-term hope. And with a backdrop of the continued drip, drip of genuine talent leaving, this mess, for that is what it now is, points a more damning finger at those who run Arsenal Football Club. Footballers sense the direction of a club. Arsenal have not given the suggestion of being one who even want to challenge Manchester City, where they were already talking of building something to win the Champions League as they eked out a title victory that has been out of the reach of anyone in the red and white of Arsenal since 2004.
Van Persie is 29 next month. That is not a young age for a central striker who has suffered injury problems in his past. In the past two seasons he has scored 48 Premier League goals from his 63 games. Mario Balotelli has managed 19 from 40 games. But then Balotelli is 21 years of age and has his career in front of him. He matched Van Persie's achievements (a sole FA Cup victory) in his first year at the Etihad Stadium. Now he has a Premier League title winner's medal. Van Persie does not, and the damning conclusion he emphatically announced yesterday, was that he felt he never would have if he had stayed at Arsenal.

ओझेल परेका समाचार र खबर बनेका गँजडी गफ !

लेखक: दिलीप आचार्य 

नेताहरू बोल्छन्, बोली नै रहन्छन्, तिनको काम नै त्यही भा’छ । अनि आफैँले बोलेको कुरा पनि दोहर्‍याने, तेहर्‍याने वा समय र स्थिति हेरेर बङ्गाउने वा बिलकुल उल्टा वक्तव्य दिन पनि तिनिहरू पछि पर्दैनन् । तर के तीनले जति चोटि बोल्छन्, त्यति पटक नै त्यही पुरानो, बासी र नितान्त बोल्नको लागि मात्रै बोलिएका अर्थ हीन वक्तव्यहरू दोहर्‍याएर, तेहर्‍याएर छाप्दैजानु वा देखाउँदै जानु नै मिडियाको काम हो त ? । मलाई लाग्छ जहाँसम्म तीनका बोलाइमा समेत कुनै नवीनता हुँदैनन्, त्यति बेलासम्म तिनका बोली र वक्तव्यलाई मिडियामा स्थान दिनुको कुनै महत्व हुँदैन् ।

कुरो सानो जस्तो लाग्न सक्छ, तर म प्राय: सोच्ने गर्छु यसरी खबर नबन्नु पर्ने चर्चाले मिडिया भरिदाँ, समाचार बन्न सक्ने कत्ति घटना ओझेल परे होलान् । 

· सरकार असफल भइसक्यो,

· सहमतिय सरकार विना शान्ति र संविधान असंभव, 

· सहमतिको सरकार बनाउन शीर्ष नेता सहमत,

· बाबुराम कै नेतृत्वमा सहमतिय सरकार बन्छ, 
प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्छ भन्न सुहाएनः
सरकारी निर्णय नउल्टाए शान्ति र संविधान प्रक्रिया नै प्रभावित हुने
फलानो द्वारा तीन दल एक हुने प्रस्ट,
ढिस्कनो द्वारा तीन दलको बीचमा गम्भीर मतभेद रहेको खुलासा 

आदि आदि। हाम्रा पत्रिका र मिडियामा दिनदिनै आउने समाचार यी र यस्तै हुन् । हाइपरलिन्क दिए पनि, नदिए पनि, यस्तै-यस्तै नितान्त फरक्, परपस्पर विरोधी र एक-आपसमा बेमेल समाचारहरू हाम्रा मिडियामा आइ नै रहन्छन् । यस्ता बोल्नैका लागि मात्र बोलिएका वा कुनै जिम्मेवारी नलिइ बोलिएका विचार र तर्कमा यथार्थमा परिणत हुने कुनै सामान्य किरणको झल्को समेत पाइन्न। तर पनि बोल्ने र छाप्ने अनि उद्घोष गर्ने र चर्चा गर्ने काम भने जारी रहन्छ । 

कुरा कत्तिसम्म समेत हुन्छ भने एकै दिनमा दुई भिन्न नेताले पुर्न विपरीत वेअर्थी वक्तव्य निकाल्छन् । एउटाले 

सहमति भएमा सात दिनमा संविधान सम्भव भएको निर्क्योल निकाल्छन् त अर्कोले

बढेको छ महिनामा पनि संविधान नबन्ने ठोकुवा गर्छ।

दुबैले केवल तनाव वा रोषमा अभिव्यक्ति दिएका हुन्छन्। न त, तीनले सात दिन भन्दैमा सात दिनमा चमत्कार सम्भव हुन्छ। न त, साँच्चै काम गर्ने हो भने छ महिनामा पनि नबन्ने भन्ने कुरा नै सही हुन्छ । तर बोल्नेहरूका थरी-थरीका गँजडीगफले मिडियामा भँगेरे टाउके अक्षरकै स्थान पाउँछन् ।

नेताहरू बोली रहन्छन् र पत्रकार र मिडियाहरू त्यसलाई छापी रहन्छन्, सुनाइ रहन्छन् । सायद, एक अर्थमा पाना भर्ने झमेला टाल्न, आफ्ना पट्टिकाको डम्फु बजाउन र कसैको विरोध र कसैको भजन गाउन समेत यस्ता कार्यले सहयोग गर्ला। तर, लगातारका यस्ता बेवारिसे सन्देश, वजनहिन वक्तव्य र कार्यान्वयन हीन अभिव्यक्तिले नेताको बोलीमा मात्रै हैन, मिडयाको छवि समेत हल्का बनाइ रहेको छ । 

म आफैँ पत्रकार, मिडियाकर्मी वा समाचारसंस्था आबद्द व्यक्ति नभएकोले पनि मलाई यस्तो लागेको हुनसक्छ। हैन भने, कुनै ऐतिहासिक राजा वा बादशाहका झक प्रेरित जस्ता दायित्व विहीन गँजडी गफलाई मिडियामा स्थान दिनुको कुनै मतलब देख्दिन म । अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ “Fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me.” एकचोटि कसैले बोलेको कुरामा झुक्किनु वा कसैले झुक्याउँछ भने त्यस कुरामा झुक्याउने व्यक्तिलाई शरमको महसुस हुनु पर्छ । तर दोस्रो चोटि वा बारम्बार कोही झुक्की रहन्छ वा मुर्ख बनि रहन्छ भने त्यो मूर्ख बनिने व्यक्तिलाई शरमको महसुस हुनु पर्छ । 

माथि नै लेखि सकेँ, मेरो मूलाधारको मिडीयासँग कोसौँको परको साइनो पनि छैन, तर अव्यवहारीक, अमूर्त र अजिम्मेवार वक्तव्यको बारम्बार मिडियामा हुने पुनरुक्तिले मलाई बेला-बेलमा भन्ने सोच्ने पर्ने बनाउँछ। के मिडियाकर्मीहरू नेताको हरेक बोलीमा झुक्कीन्छन् त ?, के नेताका हरेक नयाँ वक्तव्यलाई पत्रिकाले साँचो नै ठन्छन् त? । मलाई लाग्छ, मिडिया वा पत्रकारिताको जगतमा यस्ता वक्तव्य, उद्घोष वा मन्तव्यलाई बुझेर वा नबुझेर नै भएपनि छाप्नै पर्ने, भन्नै पर्ने वा देखाउनै पर्ने केही वाध्यता होलान् तर एउटा पाठकको हिसाबमा हेर्ने हो भने मलाई यस्तो कुनै बाध्यता छैन् र यस्ता सबै वेजिम्मेबार खबर मलाई गाईजात्रे पातोमा छापिने हल्का व्यङ्ग्य भन्दा केही फरक लाग्दैनन् । अनि हरेक पटक यस्तै खबर भँगेरा टाउके अक्षरले पत्रिकामा छापिएको देख्दा म सोच्छु ... यी आयतन-हीन समाचारले ठाउँ ओगटि दिँदा कत्तिका स्थान पाउनु पर्ने खबरहरू ओझेलमा परे होलान् । पत्र पत्रिकाले आफ्नो बाध्यतासँग सम्झौता गरि दिनाले कत्तिका सूचनाहरू फैलिन पाएनन् होला। राजनीतिलाई मात्रै समाचार ठानिने सोच हाबी हुनाले कत्ति सामाजिक र जन चासोको विषयहरू प्रकाशित भएनन् होलान् । अनि नेताका हल्का अभिव्यक्तिलाई मात्रै समाचारको शीर्षक ठान्ने मानसिकताका कारण कत्ति बौद्धिक विचारहरू चर्चामै आएनन् होलान् । 

अन्तमा, Arnold Bennett ले कतै भनेका छन्: “Journalists say a thing that they know isn't true, in the hope that if they keep on saying it long enough it will be true.” । सायद, गँजडी गफ पनि धेरै पटक पुनरुक्ति भयो भने साँचो हुन्छ भनेर पनि यस्ता समाचार छापिन्छन् कि। तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?
dacharya.blogspot.com

बाहुन-क्षत्रीलाई गाली गर्नुपर्ने कारण छैन : राजकुमार लेखी

सहरमा यदाकदा सुनिन्छ- ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले केही व्यक्तिलाई रातारात नेता बनायो। तीमध्ये राजकुमार लेखी एक हुन्। उनी आफैँचाहिँ यसलाई मान्न तयार छैनन्।
पञ्चायतकालमा मनमोहन अधिकारीहरूको नेकपा (मार्क्सवादी) स्कुलिङ फत्तेपुर, सप्तरीका लेखीसम्म आइपुग्यो। २०४६ पछि पनि वाम रुझान छँदै थियो। उनी एमाले भए। संविधानसभा चुनावमा तेस्रो साइजमा सीमित एमाले छाडेर ठीक एक वर्षअघि जेठको दोस्रो साता उनी 'नेपाल नागरिक पार्टी' नामक दलको केन्द्रीय अध्यक्ष बनेका छन्। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका बहालवाला अध्यक्ष लेखी नागरिक दैनिकले यसै हप्ताबाट थालेको साप्ताहिक वार्ता 'घुम्ने मेचमाथि' बस्न आइपुग्ने पहिलो पाहुना बनेका छन्। आफूहरूले आयोजना गरेको तीनदिने बन्दपछिको पहिलो दिन बुधबार नागरिक कार्यालयमै आइपुगेका उनलाई सहकर्मी बसन्त बस्नेतले पहिलो प्रश्न सोधे, 'जनजाति महासंघले बन्द घोषणा गरे पनि जस त संयुक्त संघर्ष समितिले लियो, होइन?'
उनले फर्काए- महासंघको भूमिकालाई कसैले चाहेर पनि छायाँमा पार्न सक्दैन। किनकि यो, दुईचार महिनालाई कसैको स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभका लागि बनेको संस्था होइन। डेढ करोड जनताको अधिकारका लागि लडिरहेको मूलधारको संगठन हो यो। यो संगठन बनाउन तीन दशक लामो मेहनत परेको छ। सबैखाले विचारको प्रतिनिधित्व गरेर यो बनेको हो।
(लेखीसँग वार्ता गर्दाका एउटा सन्दर्भ फेरिइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाबाट यही जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्न आदेश जारी भइसकेको छ। तर, हामीले यो वार्ता भएको मितिकै सन्दर्भमा जस्तातस्तै प्रस्तुत गरेका छौँ।)

यत्रो ठूलो संगठन रहेछ तपाईँको। किन फेरि अर्को संघर्ष समिति बनाउनु परेको त?
यसका केही कारण छन्। गणतन्त्रप्राप्तिपछि हरेक दलभित्र आदिवासी जनजातिका भ्रातृ संगठन बने। धेरै महासंघ पनि बने। तसर्थ यिनीहरूबीच सहकार्य गरेर जान सकिन्छ कि भनेर केही समयका लागि साझा मुद्दा लिएर हिँड्न यस्तो समिति परिकल्पना गरिएको हो। सधैँभरिका लागि समिति बनाइएको होइन।

ठीक यही बेला थारु कल्याणकारी मोर्चासँग सरकारी टोलीको वार्ता भइरहेको छ। त्यसैको नेता तपाईँचाहिँ हाम्रो घुम्ने कुर्सीमा हुनुहुन्छ!

थारु संघर्ष समिति पदाधिकारीसँग सरकारी प्रतिनिधि वार्तामा बसिरहेको सही हो। वार्तामा सहभागी थारु कल्याणकारी सभा जनजाति महासंघभित्रै आबद्ध छ। महासंघ अध्यक्षको नाताले म त्यहाँभन्दा बाहिर छैन।
वार्तामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो नि त!
हो, सहभागी थिएँ। हिजोको आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति र सरकारबीच नौबुँदे सहमति भयो। त्यहाँ महासंघको जिम्मेवार अध्यक्षको नाताले मैले दायित्व बहन गरे पनि वार्ता र निष्कर्षमा जान नसकेको कारण थारु समिति र सरकारबीचका यसअघिका दुई चरणका वार्ता सहमतिमा पुग्न नसकेका कारण नौबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भने गरिनँ। नैतिक बन्धनका कारणले ।

संविधानसभाको म्याद तीन महिना फेरि थपिने भयो। यसबारे महासंघको धारणा के हुन्छ?
वैशाख ११ गते नै संविधानसभा अध्यक्षलाई दसबुँदै ज्ञापनपत्र दिएका थियौं। पहिलो बुँदामा नै कुनै पनि बहाना बनाएर, संकटकाल लगाएर म्याद थप्नुहुँदैन भन्यौं। समय छँदा संविधान निर्माणका काम नगर्ने, अनि चार दलका शीर्ष नेताको प्राइभेट लिमिटेडको निर्णय थोपर्नुहुँदैन भनेर माग गर्‍यौँ।
छिटो पनि चाहियो, राम्रो पनि चाहियो भन्ने तर्क कसरी मेल खाला र! संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भन्ने संकल्प लिनुको अर्थ नै लामो बाटो रोजियो भन्ने होइन र?
हामीले अहिलेमात्रै हतार गरेका कहाँ हौँ र! २०६४ मा संविधानसभा चुनाव हुने स्थिति नै नभएका बेला संविधानसभा गठन गर्न रचनात्मक भूमिका खेल्यौं। चुनाव भइसकेपछि आजका दिनसम्म निरन्तर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत समयमा संविधान जारी गर्न निरन्तर माग राखेका हौँ। हिजोदेखि अचानक माग गरेको होइन।
एमालेले त तपाईँहरूको आन्दोलनलाई माओवादीको उक्साहटमा भएको भन्यो नि!
जनजाति र तिनको महासंघलाई कसैको निर्देशनमा भएको आन्दोलन भन्नु हास्यास्पद, वाहियात र सिङ न पुच्छरको आरोप हो। जसले यस्तो आरोप लगाएका छन्, तिनको हैसियत मलाई राम्ररी थाहा छ। उनीहरू प्रत्येक हप्ता शक्तिकेन्द्रको इशारामा कठपुतलीझैँ नाचेर स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्छन्। जातीय दंगामा देशलाई लैजान खाज्ने नेताहरूले यस्तो भन्दैमा हामीलाई केही फरक पर्दैन।
तपाईँ आफैँ पोहोरसम्म एमालेमै त हुनुहुन्थ्यो!
हो, म एमालेमै थिएँ। २२ वर्षसम्म मेरो जीवन त्यही पार्टीमा बित्यो। तर त्यहाँ रहेर देश, जिल्ला र गाउँका लागि केही गर्न सकिनँ। मेरो मात्रै होइन, सिंगो परिवार र नातागोताको जीवन एमालेमै बित्यो। मेरा दाजुभाइ, काका, दिदीभिनाजु सबै त्यहीँ रहे। एमालेलाई आजको हैसियतमा ल्याइपुर्‍याउन हाम्रो परिवारको ठूलो योगदान छ। एमालेमा हामीजस्ता इमानदारहरूको कुनै काम छैन भन्ने ढिलोमात्रै थाहा पायौँ। यति लामो समय त्यहाँ रहेर पनि केही गर्न नसकेकामा मलाई लज्जा र हीनताबोध भएको छ।
एक वर्षअघिसम्म एमालेमा रहनुभएछ, त्यहाँ बसुन्जेलचाहिँ त्यो दल कुनै शक्तिकेन्द्रको इशारामा चल्दैछ भन्ने थाहा भएन?
मलाई त्यति बेला एमाले हिमाल, पहाड, तराईका सबै शोषित, उत्पीडित जनताको पार्टी हो भन्ने लाग्थ्यो। कालान्तरमा यो त मार्क्सवाद र लेनिनवादका नाममा सीमित परिवार र व्यक्तिको जनैवादमा आधारित दल पो रहेछ।
यो देशका दलहरूलाई चलाउने भनिएका शक्तिकेन्द्रले तपाईँको जनजाति महासंघलाई पनि बाँकी राखे होलान् र? विदेशीको पैसा खुबै आउँछ रे तपाईँहरूलाई।
जनजातिको आन्दोलनलाई भनेर एक रुपियाँमात्रै कतैबाट आएको कसैले प्रमाणित गर्छ भने म राजनीति र सामाजिक जीवन त्याग्न तयार छु। यो मेरो चुनौती हो। सरकारचाहिँ ८० प्रतिशत वैदेशिक सहयोगले चल्ने, शासक र नेताहरू : एमालेका प्रदीप नेपाल, उर्मिला अर्याल, राजन भट्टराई, सुशील/सुबोध प्याकुरेल हुन् वा कांग्रेसका शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु। कति जनाको नाम भनूँ तपार्ईँंलाई? सयौँ व्यक्तिको नाम दिन सक्छु म, जसले करोड होइन, अर्बौँ डलर भिœयाउँछन्। त्यसको हिसाब गर्ने कि नगर्ने? तिनले लिन हुन्छ भने जनजाति, दलित, मुस्लिम आदिले किन नलिने? हामी चाहिँ यस देशका नागरिक होइनौँ?
लिनुभएको त साँचो रहेछ नि!
लिएका छौँ, तर आन्दोलनका लागि होइन। विदेशीहरूले उक्साएको त झन् हुँदै होइन। विकास निर्माणका लागि सरकार र अन्य संस्थाले लिन हुन्छ भने हामीले पनि पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताचाहिँ हो।
११ प्रदेशमा जाने दलहरूको निर्णयविरुद्ध संविधानसभामा ३ सय २० जति भोट पुर्‍याइदिनुभो। नेपाली राजनीतिमा दलहरूभन्दा समूहहरू हाबी हुँदै गएका हुन्?
संविधानसभाभित्र दुई दर्जन पार्टी छन् भनिन्छ, त्यो म मान्दिनँ। त्यहाँ वास्तवमा पार्टीहरू नै छैनन्। त्यहाँ त गुट छन्। चार दलका शीर्ष नेताका गुटहरू। संविधानसभाभित्र ए क्लास र बी क्लासका सभासद् छन्। ए क्लासका सभासद् ३० जनाजति छन्, जो संघीयताको खोल ओढेर संघीयताकै घाँटी निमोठिरहेका छन्। अरुलाई दास बनाइरहेका छन्। बी र सी क्लासका सभासद्चाहिँ अधिकारविहीन छन्। त्यसैले त्यहाँ पार्टीभन्दा पनि सत्ता, शक्ति र पैसाका लागि मरिमेट्ने वर्ग एउटा छ। अर्को वर्गचाहिँ ओझेलमा छ।
त्यही ओझेलमा परेको भनिएको समूह जनहितकारी संविधान बनोस् भन्ने पनि चाहन्छ, अनि जेठ १४ मै बनोस् भन्ने पनि जिद्दी गर्छ।
यो समस्या त त्यही चारदलीय प्रालिले जन्माएको हो। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र चार दलका शीर्ष नेता यसका जिम्मेवार हुन्।
जनआन्दोलनपछि रातारात नेता बनेका केही अनुहारमध्ये तपाईँको नाम लिने पनि भेटिन्छन्।
आफ्नो बारे आफैँले बोल्नु त्यति राम्रो त होइन। सोधिहाल्नु भो, तपाईँ सप्तरीको फत्तेपुर गाविस जानूस्, धेरै टाढा पनि जानुपर्दैन। आफ्नो बारे केही लुकाउनु छैन मलाई। हाइस्कुल पढ्दाताका अहिलेका माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य राम कार्की कांगे्रसमा हुनुहुन्थ्यो। ४२ सालमा मारिएका सहिद दिलीप चौधरी मेरा साथी थिए। जयप्रकाश गुप्ता, हेमराज तातेड, दानालाल चौधरी, हिरालाल चौधरीजस्ता मन्त्री, सांसद भइसकेका व्यक्ति मलाई चिन्नेजान्नेहरू हुन्। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विद्यार्थीकालमै मलाई चिनेका हुन्। सयौँ व्यक्ति छन्, तिनको नाम लिन चाहन्नँ।
३६ सालको आन्दोलनताका निर्दलीय व्यवस्थाको पक्षमा भाषण गर्न आएका भूपू प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजाल र पञ्चहरूविरुद्ध अभियान चलाउने म पनि एक हुँ। ४५ सालमा चन्दा उठाएर फत्तेपुर गाउँमा स्कुल खोलेको छु। थाहा पाउनु भो म कति पुरानो कार्यकर्ता रहेछु?
नयाँ पार्टी खोल्नुभएको छ, के गर्दैछ त्यसले?
म अध्यक्ष रहेको नेपाल नागरिक पार्टी आदिवासी जनजातिको मात्रै होइन। क्षेत्रीय पार्टी पनि होइन। यो मूलधारको पार्टी हो। आकारमा सानो होला तर विचारमा सानो छैन। धेरै आन्तरिक क्रियाकलाप गरिसक्यौँ। धेरै पत्रिकामा छापिएको छ। पढ्नुभएकै होला।
यति धेरै पार्टी खुलेका छन्। भिडमा हराइन्न? 
सुरुवातमा कुनै पनि दल आकार र संख्यामा सानै हुन्छ। तर, कुन पार्टी कत्रो हुन्छ भन्ने उसले बोक्ने विचारले तय गर्ने हो। हेर्दै जानुस्, धेरै कुर्नुपर्दैन।

जनजाति महासंघकै पूर्वनेताहरूले चाहिँ महासंघको अध्यक्ष छँदाछँदै आफैँ पार्टी खोलिहाल्न नहुने भन्नुभएको छ।
कसले भन्यो?
ओम गुरुङलगायत नेताहरूले।
म आजभन्दा २०-२२ वर्षअघिसम्म राजनीतिमा थिएँ। महासंघकै अध्यक्षमा लडेको बेला पनि एमालेको नेता छँदै थिएँ। कांग्रेस, एमाले वा माओवादीको नेता अध्यक्ष लड्न मिल्ने, अध्यक्ष भइसकेपछि कुनै अर्को पार्टीको अध्यक्ष हुन नपाउने? एमाले केन्द्रीय पदाधिकारी भएर महासंघमा चुनिन पाउने, अर्को पार्टीको अध्यक्ष हुन नपाउने?
जनजाति महासंघको अध्यक्ष तटस्थ देखिएकै राम्रो भन्ने सदाशय होला नि त!
मअगाडिका महासंघ अध्यक्षहरू पनि माओवादी, एमाले आदिका केन्द्रीय कमिटीमा हुनुहन्छ। जनजाति भनिनेहरू नै मलाई यस्तो आरोप लगाउँछन्। तराईको थारु भनेर हेपेको होला!
अहिले खुलेका पार्टीहरूमध्ये कुनचाहिँसँग आफ्ना एजेन्डा नजिक पाउनुहुन्छ?
कुन सँग पनि नजिक या टाढा छैन।
मैले मुद्दाको कुरा गरेको।
मुद्दाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त झन् कुनै पनि दलले फुर्ती नलगाए हुन्छ। यी पार्टीहरू बन्नुअघि नै जनजातिका मुद्दा लिएर २००५ सालमा नै राजा त्रिभुवनलाई ज्ञापनपत्र दिएका थियौँ। अहिले पनि हाम्रो अभियान कुनै जाति वा क्षेत्रविरुद्ध होइन। राज्यको विभेद र उत्पीडनविरुद्ध देशका विभिन्न निकायमा पहुँच, पहिचान र प्रतिनिधित्वका लागि लडेका हौँ।
पहिचानको कुरा गरिहाल्नु भो। यसलाई बुझ्नेबारे भिन्नता देखियो। कसैले एकल पहिचानमा आधारित राज्य चाहियो भन्छन्, कसैले बहुपहिचान।
जातीयता र जातीय पहिचान भनेका फरक कुरा हुन्। जातीय र ऐतिहासिक जातीय पहिचानसहितको प्रदेशको अवधारणा भिन्न छ। जातीय राज्यको परिभाषाबारे तीन ठूला दलका नेतामा भ्रम छ भने आदिवासी जनजाति महासंघको कार्यालयमा प्रशिक्षण लिन आए हुन्छ। म क्लास चलाउन तयार छु।
तपाईँहरूले भनेको पहिचानचाहिँ कस्तो हो?
कुनै एउटामात्रै जातिको मात्रै अधिकार स्थापित हुनेगरी राज्य बनाइयो भने त्यसलाई जातीय राज्य भन्न मिल्ला। तर, भारतको उदाहरण हेरौँ। बंगाल के हो? गुजरात के हो? तमिलनाडु र पञ्जाब के हुन्? यस्ता दर्जनभन्दा बढी राज्य र प्रदेश भारतमा छन्। सबै पहिचान र संस्कृतिका आधारमा बनेका हुन्। त्यहाँ एउटै जातिमात्रै बस्छ? एउटै जातिले मात्रै अधिकार पाएको छ? होइन, सयौँभन्दा बढी जाति छन्। सबको अधिकार समान छ।
प्रचण्डले त लिम्बुवान-तमोर भनेजस्ता नाम पनि मिसाएर राख्न सकिन्छ भनेका छन् नि?
हेर्नुस्, यो देशका हिमाल पहाड र नदीखोला, वनजंगलले पहिचानको माग उठाएका होइनन्। पहिचान गुमाएका, अधिकार समाप्त पारिएका आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी, कर्णालीले उठाएका हुन्। यसर्थ पहिचानप्रति पूर्वाग्रह राख्नु जरुरी छैन। हामीले मदननगर, बीपीनगर, पुष्पलाल चोक, त्रिभुवननगर, महेन्द्रनगर, वीरेन्द्रनगर नामकरण गरेका छौँ कि छैनौँ? राजारजौटा वा व्यक्तिका नाम जोडेर ठाउँको पहिचान दिन मिल्ने, संस्कृति भाषा, जाति, ऐतिहासिक पहिचानका आधारमा नामकरण गर्न किन नहुने? यही राजधानीभित्र नेवारी भाषाबाट जावलाखेल, झम्सिखेल, थसिखेल, चाल्नाखेल, ताल्छिखेल नाम छ। दाङ थारु नाम हो। सिन्धुपाल्चोक तामाङ, इलाम लेप्चा नाम हो। यी नाम स्वीकार्य भए। इतिहास गुमाएका समुदायले पहिचान खोज्दा के बिग्र्यो? बम्बईबाट मुम्बई, कलकत्ताबाट कोलकाता, यस्ता धेरै नाम छन् नि त।
स्वायत्तता, अग्राधिकार, विशेषाधिकार, आत्मनिर्णय आदि पनि भन्छन् क्या!
अपांग र सांगलाई एकै चोटि दौडाउन खोज्नुभो भने अपांगले कहिल्यै जित्ला? जित्दैन। अढाई सय वर्षसम्म जुन क्षेत्रलाई अपांगलाई बनाएर राखियो, त्यसलाई विशेषाधिकार र राजनीतिक अधिकार दिनुभएन भने कसरी त्यो मूलधारमा जानसक्छ? कसरी अरु समुदायसँग प्रतिस्पर्धामा जानसक्छ?
माओवादी पनि यसै भन्थ्यो, ऊसँग केमा कुरा नमिलेको हो?
माओवादी र मधेसी मोर्चा त हाम्रा मागसँग धेरै हदसम्म लचक छन्। तर कांग्रेस, एमालेसहित अग्रगमन नचाहने पार्टीहरू संघीयताको खोल ओढेर राज्य पुनर्संरचनाको घाँटी निमोठ्न लागिपरेका छन्। माओवादीकै पनि कतिपय नेता यसरी लागिपरेका छन्। यो दुखद् विषय हो।

तपाईँ थारु कल्याणकारिणी सभाको महासचिव छँदाताका चलेको थरुहट आन्दोलन मधेस आन्दोलनलाई काउन्टर दिन प्रयोग गरिएको आन्दोलन हो भन्छन् नि?
मलाई बदनाम गर्न लगाइएको निराधार आरोप हो यो। विसं २००५ सालमै खुलेको यो कल्याणकारिणी सभामा माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसी फोरम, राप्रपा आदि थुप्रै दलका नेताकार्यकर्ता सामेल छन्। अहिलेका दलहरूको भन्दा पुरानो इतिहास छ यसको।
लक्ष्मण थारुलगायत पनि थिए नि त!
माओवादीबाट टिपेर ल्याइएका व्यक्ति हुन् उनी। २०६३ सालसम्म माओवादीमै थिए उनी। म त्यो बेला महामन्त्री भइसकेको थिएँ। ४५ सालबाटै म यस संस्थामा छु। कसैको टीका लगाएर आएको होइन।
मधेसी दबाउन गरेको आन्दोलन हो, त्यो भन्नेहरू कत्ति छन्!
हुँदै होइन। कुनै समुदायविरुद्ध लक्षित आन्दोलन थिएन त्यो। केही मधेसी मठाधीश नेताहरूको प्रवृत्तिविरुद्ध भने थियो। केही पहाडी मधेसी, बाह्मणवादी प्रवृत्तिका नेताको एकात्मक चिन्तनविरुद्ध आन्दोलन थियो।
तपाईँकै समुदायका विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, गौरव लाग्दो हो हगि?
उहाँ कुनै एउटा पार्टीको नेता हो, थारु समुदायको होइन। आदिवासी जनजातिको नेता होइन। थारु आन्दोलनको नेता मान्न पटक्कै सकिन्नँ। उहाँसहित त्यस बेलाको अन्तरिम व्यवस्थापिकाका १६ सांसदलाई थारु आन्दोलनका गद्दार घोषित गरेका छौँ। किनकि उहाँहरूकै प्रयत्नमा थरुहट भूमिलाई मधेस भनियो। आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व र पहिचान बेचेर मधेसीकरण गर्ने, धरौटीमा राख्ने काम भो।
तपाईँहरूको यस्तो दोषारोपणलाई राज्यको ढुकुटी भोग्न पाउने र भोग्न नपाउनेबीचको द्वन्द्व भन्ने हो भने रिसाउनुहुन्छ होला! 
२२ वर्षसम्म म त सत्ताधारी पार्टीकै सदस्य भएर बसेको मान्छे थिएँ। त्यो पनि केन्द्रीय कमिटीसमेत पुगेको मान्छे म, राज्यकोष खान पाउने र खान नपाउने भन्ने तपार्ईँंको भनाइसँग सहमत छैन। स्वाभाविकरुपमा सार्वजनिक पद धारण गरेपछि केही सुविधा लिनु अनुचित हुन्न। तर, त्यस्तो निकृष्ट भाषाचाहिँ म प्रयोग गर्न चाहन्नँ। सबै सत्तामा जानेहरू भ्रष्ट नै हुन्छन् भन्न कहाँ सकिन्छ र!
जनजाति समुदायमा पनि ब्राह्मणवाद छ भन्ने सुनिन्छ नि त!
ब्राह्मण र ब्राह्मणवादमा फरक छ। ब्राह्मण भनेको जातिविशेष हो। ब्राह्मणवाद भनेको शासकहरूको गुट, प्रवृत्ति हो।
नेपालकै कम्युनिस्टहरू पनि कुनै बेला पुष्पलाललाई गद्दार भन्थे। अहिले फूलमाला पहिर्‍याउँछन्। गच्छदारको हकमा पनि पछि त्यही अवस्था नदोहोरिएला भन्ने के आधार छ र!
मैले व्यक्ति गच्छदारलाई आरोप लगाएको होइन, प्रवृत्तिलाई पो हो त।
त्यही त, प्रवृत्ति भन्दै गाली गर्ने, अनि पछि व्यक्तिको जयगान गाउने होला।
हाहाहा। होइन होइन। थारु आन्दोलनले उहाँको प्रवृत्तिलाई गद्दार घोषित गरेको हो। थारु आन्दोलनमाथि बेइमानी गर्नेहरूलाई गद्दार नभनेर के भन्ने त?
सरकार र संसद्‍मा जानेहरूचाहिँ सबै गद्दार?
होइन। सत्तामै गएर राम्रो काम गर्नेहरू त सम्मानित पनि त भएका छन्। सबैलाई एउटै टोकरीमा राख्न भएन।
'नागरिक पार्टी' बनाउनुभएको छ। राज्यसँग माग पनि त होलान्! सुनुवाइ भएन भने के गर्नुहुन्छ?
सात सालयताका प्रत्येक आन्दोलनको इतिहासमा अतिवादी विचार पनि देखा परेका छन्। हामी अतिवादमा विश्वास गर्दैनौँ। यसले समाधानमा लैजाँदैन। जातिजाति र समुदायबीच हिंसा, दंगा फैलाउने स्वरुपका आन्दोलनमा हाम्रो विश्वास छैन।
संघर्षका नाममा अतिवाद, सन्तुलनका नाममा यथास्थितिवाद त नेपाली राजनीतिको हालसम्मको इतिहासै हो भनिदए हुन्छ। तपाईँहरू अपवाद हुनुहोला भनी कसरी पत्याउने?
मैले भनिसकेँ नि। अतिवादी, आत्मसमर्पणवादी र यथास्थितिवादी विचार कुनैलाई पनि मेरो समर्थन छैन। अग्रगमनका लागि प्रगतिशील लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ हाम्रो पार्टी।
तत्कालीन योजनाचाहिँ के छ?
भ्रष्टाचार समाप्त गर्ने। शान्ति, लोकतन्त्र र समतामूलक समाजका लागि लड्ने।
यो योजना त अलि मोटो भो। 
हिमाल, पहाड र तराईका जनतालाई जोड्ने एजेन्डा कम ठूलो हो?
सबै दल त्यसै भन्छन्।
हामी व्यवहारमै देखाउँछौँ।
जनजाति महासंघको अध्यक्ष भएको दुई वर्ष पुग्यो। कसरी आत्ममूल्यांकन गरिरहनुभएको छ? 
जनजाति आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक, जातिवादी आन्दोलनका रुपमा बुझिन्थ्यो। मेरो नेतृत्वमा बुझाइ बदल्न सफल भयौँ। अन्ततः यो मूलधारकै आन्दोलन हो भन्ने मान्यता स्थापित भयो।
अघिल्ला जनजाति नेताको कार्यकालमा पनि यति त भएकै थियो नि!
होइन होइन। जनजाति आन्दोलनका नाममा कतिपय हातहतियारधारी अतिवादी विचार बोक्ने पनि थिए। मलाई त्यस विचारमा विश्वास छैन।
कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो, अझै पनि हो? 
कम्युनिस्ट भए पनि नभए पनि नागरिक हुँ।
हो कि होइन भन्या क्या!
कम्युनिस्ट होइन। पहिले कम्युनिस्ट विचार भनेर हिँडेको थिएँ। भनेर होइन, गरेर देखाउनुपर्ने रहेछ।
अहिलेका नेताहरूमध्ये कोही श्रद्धेय छ?
(एकछिन सोचेर) कोही पनि छैन।
पहिलेका थिए?
धेरै हुनुहुन्थ्यो। मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। बीपी कोइराला, पुष्पलाल, गणेशमान, मनमोहन अधिकारी। धेरै।
संविधानसभाको म्याद त थपिने नै भो। अब के गर्ने?
कुनै पनि बहानामा संविधानसभाको म्याद थप्न हुँदैन भनेर एक महिनाअघि नै भनिसकेका छौँ। संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई दिएको १० बुँदे ज्ञापनपत्रको पहिलो बुँदामा नै संकटकाल वा कुनै बहानामा म्याद नथप्न हाम्रो माग छ।
संकटकाल नलगाई म्याद बढ्लाजस्तो छ।
विरोध गर्छौँ। हाम्रो आन्दोलन जारी छ।
फेरि बन्द गर्ने?
होइन। बन्द फिर्ता लिए पनि जनप्रदर्शन जारी छ।

बाहुनक्षेत्री पनि आदिवासी भएछन्। तिनलाई पनि जनजाति महासंघमा आबद्ध गराउनुहुन्छ होला हगि?
बाहुन-क्षेत्री समुदायलाई गाली गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। सबै बाहुन राज्यसत्ताका शासक होइनन्। कर्णालीका धेरै बाहुन अहिले पनि भारी बोकिरहेछन्, नाङ्लो थापिरहेछन्। क्षेत्री पनि उही हुन्। विजय गच्छदार, परशुनारायण चौधरी, फत्तेसिंह थारुलगायतहरू थारु भईकन पनि ब्राह्मणवादी शासक हुन्। सबैलाई एउटै भाँडोमा नराखौँ।
त्यसो भए महासंघमा राख्ने?
आदिवासीमा सूचीकृत गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ। यो त समाजशास्त्रीय-मानवशास्त्रीय अध्ययनको विषयवस्तु हो। राजकुमार लेखी, बसन्त बस्नेत वा कसैले सूचीकृत गर्छु भन्दैमा भइहाल्ने कुरा होइन यो।
सरकारले त निर्णय गरिसक्यो।
कुनै मन्त्री या वार्ताटोली सदस्यले आवेश र लहडमा आएर गरेको निर्णय मान्य छैन। प्रक्रिया पुग्छ भने गरे पनि हुन्छ। तर पुर्‍याइएको छैन। आश्वासन दिँदैमा कोही जनजाति भइहाल्छ?
११ प्रदेश बनाउने निर्णय मान्नुभएन। त्यसो भए कति प्रदेश राखे राम्रो?
चार वर्षयता निरन्तर साना, सस्ता र बहुप्रदेश हुनुपर्छ भनिरहेको छु। धेरै प्रदेश बन्नुपर्छ। ७५ जिल्ला हुनसक्छ भने ३० प्रदेश किन हुँदैन? बिहार र उत्तर प्रदेशजस्तो ठूलो होइन, सिक्किमजस्तो सानो प्रदेश बनाए व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ।
चार दलका नेतामध्ये कोसँग बढी हेलमेल हुन्छ? 
कसैसँग पनि बसउठ छैन। समूहमा मात्रै हो। प्रचण्ड, सुशील कोइराला र झलनाथ खनालको नाडी छामिसकेको छु मैले।
यहाँ त गच्छदारको नाम छुटाउनुभयो!
गच्छदारको पनि। (लामो हाँसो)