किन आएन संविधान?

पे्रम र युद्धमा सबै थोक जायज हुन्छन्' भन्ने मान्यतामा माओवादीले सशस्त्र युद्ध अघि बढायो। युद्ध हाँक्ने क्रममा कहाँ कसलाई के भन्दा सजिलो हुन्छ, मानिस पछि लाग्छन् त्यही भन्ने सूत्र लागु गर्योा। चिप्ला, उत्तेजक र मोहक कुरालाई संगठन निर्माणको आधार बनायो। यही क्रममा भिरपाखा, कुनाकन्दरा, नदीनाला सबैतिर संघीयताको सपना बाँडियो। भलै त्यो बुझ्ने चाहिँ बिरलै होलान्।

दुर्गममा जन्मेर त्यहीँ हुर्के-बढेको यो युद्धले स्थानीय बासिन्दाको साथ लिन यस्तो रणनीति अख्तियार गर्नु सायद आवश्यकै थियो। अभावै अभावले ग्रस्त दुःखीले अकस्मात आफ्नो मुक्तिदाता प्रकट भएको सम्झेर उनीहरूकै पछि लाग्नु स्वाभाविकै पनि थियो। यस्तो अवस्थाले युद्ध घोषणाकर्ता र स्थानीय जनता दुवैबीच घनिष्ठता बढेको हो।
यस्तो पृष्ठभूमिबाट मूलधारे राजनीतिमा हाम्फालेको माओवादीका लागि त्यतिबेला बाँडिएका आश्वासन पूरा गर्ने दायित्व कम चुनौतीपूर्ण थिएन। एकातिर सम्भव/असम्भव सबैखाले आश्वासनको जगमा खडा भएकाले युद्ध आफैंमाथि प्रश्न उठाउँदै सुरक्षित अवतरणको खोजीमा थियो भने अर्कोतिर सम्झौतामा खुम्चिनुपर्ने बाध्यताले उसका आश्वासन तुहिने जोखिम बढिरहेका थिए।
यसैगरी अघि बढिरहेको राजनीतिक आरोह-अवरोहबीच माओवादीसँग उसलाई युद्धमा साथ दिनेहरू शंकित हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन पुग्यो। युद्धका क्रममा मर्ने/मारिनेका परिवार, बेपत्ताका आफन्त, भूमिहीन, उत्पीडनमा परेका तथा खासगरी गरिखाने वर्गका मानिस माओवादीले आफूहरूप्रतिको दायित्व बिर्संदै गएको आरोप लगाउन थाले। यही क्रममा माओवादीले भने यसको दोष अरू दलको टाउकोमा थोपरेर पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास जारी राख्यो। अनि संविधान जारी भएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भनेर अल्मल्याउने क्रम पनि रोकिएन।
दुई वर्षको निर्धारित समय तोकेर गर्भाधान गरिएको संविधान सभा त्यस अवधिमा थारै रह्यो। त्यसपछि एक वर्ष, तीन महिना, तीन महिना र छ महिना गरी अर्को चार पटक अप्राकृतिक गर्भाधान गराइयो। यस अवधिमा कल्चौंडो देखाउँदै नेताहरू खासगरी माओवादी नेतृत्वले सर्वसाधारणलाई संविधान झरिछाड्ने भ्रम बाँडिरहे। तर यो भ्रम यथार्थमा परिणत हुन सकेन। 
यो स्वाभाविक थियो। किनभने गर्भाधानपछि हुनुपर्ने नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, पोषणयुक्त खाना, आराम, बच्चाको चलमलाई निरीक्षण जस्ता कुनै पनि आधारभूत कर्म यस अवधिमा भएनन्। संविधान बनाउनकै लागि ल्याइएका सभासद् बेकामे पारिए। गोदावरी, झुले र गोकर्णका महंगा रिसोर्टमा सीमित नेता बसेर निर्णय गर्ने र त्यसैलाई ल्याएर संविधान सभालाई साक्षी राखेर संविधान जारी गर्ने प्रयास सुरुदेखि नै जारी रह्यो।
संविधान सभाको म्याद सकिनै लाग्दा खासगरी माओवादीले युद्धकालमा बाँडेका आश्वासन पूरा गर्नुपर्ने मागसहित थुप्रै समूह सडकमा ओर्लिए। उनीहरूको यो ओर्लाई स्वाभाविक थियो। आफूलाई आश्वासन दिएर भर्यािङ बनाई सत्तामा पुगेको दलप्रति वाचा पूरा गर भन्ने अधिकार तिनलाई पक्कै पनि थियो। यसैको परिणाम थियो - जनजाति, आदिवासी, गैरजनजाति सबै एकै पटक उत्रे। जसलाई थेग्न माओवादी त के, सिंगो मुलुकलाई हम्मेहम्मे पर्योा।
संविधान जारी गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा माओवादी सबैभन्दा बढी यसबाट दबाबमा पर्यो । सबैका माग पूरा गरौँ, सम्भवै छैन नगरौँ, आफैँले दिएको आश्वासन। त्यसलाई पुरा नगर्नु प्रत्युत्पादक हुन्थ्यो। अर्कोतर्फ माओवादी नेतृत्वको भए पनि यो उसको एकल सरकार थिएन न त संविधान पारित गर्न पुग्ने दुई तिहाई मत नै ऊसँग थियो। तर उसले संघीयतालगायतका केही विषयलाई 'आफूले 'जनयुद्ध'ताका वाचा गरेको' भन्दै आफूअनुकूल जबर्जस्ती समावेश गराउन चाह्यो। सम्झौतामा आधारित राजनीति मुलुकमा चलिरहेकाले यो सम्भव थिएन। यही वास्तविकताप्रति माओवादीले बुझ पचाएकै कारण मुलुकले जेठ १४ मा संविधान पाउन सकेन। जसले जसरी अर्थ्याए पनि वास्तविकता यही हो।
एक दलप्रति पक्षपाती होइएला भन्ने डरले केही विद्वान्हरूसंविधान नआउनुमा अरू दलको पनि दोष देखाउने बलजफ्ती प्रयास गर्छन्। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। संविधान सभा, त्यसबाट संविधान जारी गराउने र अहिले सबैभन्दा ठूलो जड मानिएको संघीयता सबै माओवादीकै एजेन्डा हुन्। त्यसैले आफ्नो एजेन्डा कार्यान्वयन र सफल गराउन नसक्नु उसकै दोष हो। ठूलो दलको हिसाबले तथा एजेन्डा धनीका हैसियतले अरूलाई चित्त बुझाउने, सहमतिमा ल्याउने तथा त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने प्राथमिकता उसैको हो। त्यसमा माओवादी चुक्यो र त्यो जानेरै हो।
हैन भने संविधानका सबै कुरा टुंगिसकेको अवस्थामा संघीयतासमेत हुने निश्चित भइसकेको परिस्थितिमा सीमांकन, नामांकनलगायत्का केही कुरा आगामी केही महिनाभित्र टुंग्याउनेगरी संविधान जारी गर्न उसले नमान्नुपर्ने कारण के हो? यस्तो सहज अवस्था स्वीकार गरेर संविधान जारी गर्नुको सट्टा कांग्रेस र एमालेले जारी गर्न दिएनन् भन्नु 'क्रिश्चियनहरु हिन्दु धर्म संरक्षणका लागि जिम्मेवार भएनन्' भन्नुबाहेक केही हुन सक्दैन्। किन पनि भने कंग्रेस र एमाले परिवर्तन नचाहने र यथास्थितिमा रमाउने शक्ति हुन् माओवादीकै शब्दमा।
त्यसैले अहिले संविधान जारी हुन नसक्नुमा माओवादीले जथाभावी बाँडेका तर कार्यान्वयनमा आउन नसक्नेखालका आश्वासन प्रमुख कारण हुन्। संविधान जारी भइहाल्यो भने उसका लागि आफैँलाई सिध्याउने कारक हुन सक्थे। संघीयता माउ कारण हुने निश्चित् थियो। यही बुझेका कारण असाध्यै बाठो माओवादी नेतृत्वले नयाँ निर्वाचनको गोटी चालेको हो।
निर्वाचनका कारण यस्ता समस्या केही वर्ष पछि सर्ने र त्यतिबेला 'रात रहे अग्राख पलाउने' माओवादी सोचले काम गरेको छ। अर्कोतर्फ दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको सन्दर्भमा आफ्नो हैसियत पनि उसले बुझेको हुनुपर्छ। शहीद गेटस्थित त्रिभुवनको सालिक हटाउने घोषणा त कार्यान्वयन गर्न नसक्नेले मुलुकभर प्लट-प्लटमा बाँडिने संघीयता कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छ? बाबुराम सरकारको यही कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमता संविधान किन जारी हुन दिइएन भन्ने प्रश्नको जवाफका लागि काफी छ।

www.nagariknews.com